नई दिल्ली। नीट (NEET) पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छात्रों के लिए एक नया वीडियो संदेश जारी करते हुए परीक्षा सुधार (Exam Reforms) को लेकर बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए विश्वप्रसिद्ध टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
करीब 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल दोषियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की परीक्षा अनियमितता को रोकने के लिए स्थायी और प्रभावी व्यवस्था तैयार कर रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत हमेशा की तरह “फ्रेंड्स” शब्द से की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वे आज जेलों में हैं और सरकार ने ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी की है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार संसद में भी परीक्षा से जुड़े अपराधों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केवल सख्त कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भविष्य की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह भरोसेमंद बनाना भी जरूरी है।
इसी उद्देश्य से सरकार ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है। यह समिति देश की परीक्षा प्रणाली का व्यापक अध्ययन करेगी और ऐसे सुझाव देगी, जिससे परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक आधारित और सुरक्षित बन सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, ताकि पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी और उसके आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार लागू किए जाएंगे।
गौरतलब है कि नीट पेपर लीक विवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह छात्रों के नाम तीसरा वीडियो संदेश है। इससे पहले उन्होंने 23 जुलाई को वीडियो जारी कर कैबिनेट में पेपर लीक के खिलाफ सख्त फैसले का संकेत दिया था। इसके अगले दिन जारी दूसरे वीडियो में उन्होंने छात्रों का धन्यवाद किया था। अब तीसरे संदेश में उन्होंने परीक्षा सुधार के लिए नई पहल का ऐलान कर यह स्पष्ट किया है कि सरकार भविष्य में परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में काम करेगी।
