कोरबा, 13 जुलाई 2026 (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन आधारित पहल ‘सेवा सेतु’ आम नागरिकों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित इस व्यवस्था के जरिए नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। खासकर राजस्व संबंधी दस्तावेजों की प्रक्रिया अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज हो गई है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही।
कोरबा जिले के ग्राम आवरा कछार निवासी संतोष कुमार भी सेवा सेतु योजना से लाभान्वित होने वाले नागरिकों में शामिल हैं। उन्हें अपने आवश्यक राजस्व कार्य के लिए बी-1 और खसरा दस्तावेजों की जरूरत थी। पहले इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए तहसील कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
संतोष कुमार ने बताया कि इस बार उन्होंने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के बाद उनके प्रकरण का त्वरित निराकरण किया गया और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उन्हें बी-1 एवं खसरा उपलब्ध करा दिया गया। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रही तथा उन्हें किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
उन्होंने कहा कि सेवा सेतु ने शासकीय सेवाओं तक आम नागरिकों की पहुंच को काफी आसान बना दिया है। अब राजस्व संबंधी आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे लोगों का समय और आर्थिक खर्च दोनों कम हो रहे हैं। उनके अनुसार यह पहल शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन रही है।
संतोष कुमार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की जनहितैषी सोच और सुशासन पर आधारित नीतियों के कारण आम नागरिकों को पारदर्शी, सम्मानजनक और त्वरित सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु वास्तव में शासन और जनता के बीच विश्वास, सुविधा और सुगमता का मजबूत सेतु बन गया है, जिससे उनके जैसे हजारों नागरिक समय पर आवश्यक शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
राज्य सरकार का उद्देश्य सेवा सेतु के माध्यम से नागरिकों को अधिकतम शासकीय सेवाएं ऑनलाइन और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है, ताकि पारदर्शिता बढ़े, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बने और लोगों को बिना किसी अनावश्यक देरी के जरूरी दस्तावेज मिल सकें।
