रायपुर, 03 जुलाई (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग (PWD) के विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और समयबद्ध बनाने की दिशा में विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने शुक्रवार को रायपुर स्थित निर्माण भवन में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयसीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।
बैठक में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं और अनुविभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। सचिव ने कहा कि विभागीय कार्यप्रणाली को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक सुव्यवस्थित, तेज और प्रभावी बनाया जाए तथा सभी कार्यों में आधुनिक तकनीकों और नवीन उपकरणों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
बैठक के दौरान सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवनों, सड़कों और पुलों से जुड़े विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों में केवल उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ सामग्री का उपयोग किया जाए। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा खरीदी गई सभी सामग्रियों के जीएसटी बिल अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश भी दिए ताकि कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।
उन्होंने सरकारी भवनों में स्थापित सभी विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समग्र ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इससे सरकारी परिसंपत्तियों के रखरखाव, मरम्मत और प्रबंधन में पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी बढ़ेगी।
बैठक में सचिव ने मरम्मत, रखरखाव और विभिन्न शासकीय आयोजनों से जुड़े बिलों का भुगतान एक माह के भीतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया और जुलाई माह के दौरान 30 जून 2026 तक के सभी लंबित बिलों का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। इसके लिए प्रमुख अभियंता को आवश्यक बजट आवंटित करने के निर्देश भी दिए गए।
मुकेश कुमार बंसल ने यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बिजली, पानी, दूरसंचार या अन्य उपयोगिताओं के स्थानांतरण में देरी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को इन कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित कर समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने शहरों के बीच की सड़कों पर स्थापित स्ट्रीट लाइटों के संचालन, रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकायों को सौंपने के लिए आवश्यक समन्वय करने को कहा। साथ ही सरकारी भवनों के हैंडओवर के समय वहां स्थापित लिफ्टों के संचालन, संधारण और मरम्मत की विस्तृत कार्ययोजना पहले से तैयार रखने के निर्देश भी दिए।
बैठक में सचिव ने विभिन्न शासकीय आयोजनों और कार्यक्रमों में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए ठेकेदारों एवं वेंडर्स के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट और रेट इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य राज्यों की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों (Best Practices) का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुसार उन्हें लागू करने पर भी जोर दिया।
बैठक के बाद सचिव ने विद्युत एवं यांत्रिकी ठेकेदारों के साथ अलग से चर्चा कर कार्यों में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली और कार्यों को अधिक प्रभावी एवं तेज बनाने के लिए उनके सुझाव भी प्राप्त किए।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता टी.आर. कुंजाम और जी.एस. मंडावी, अधीक्षण अभियंता सुरेश भूपल एवं एन.के. लाल सहित सभी संभागों के कार्यपालन अभियंता और उपसंभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
