रायपुर, 04 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और सुदृढ़ प्रबंधन के जरिए उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।
खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य ने ₹16,625 करोड़ का खनिज राजस्व अर्जित किया, जो निर्धारित लक्ष्य का 98 प्रतिशत है। यह उपलब्धि प्रभावी नीति क्रियान्वयन, सुशासन और मजबूत निगरानी व्यवस्था का परिणाम मानी जा रही है।
इस दौरान खनिज राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 6 प्रतिशत से कहीं अधिक है। यह बढ़ोतरी राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सुधारात्मक और तकनीकी उपायों की सफलता को दर्शाती है।
राजस्व वृद्धि के प्रमुख कारणों में NMDC तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डिस्पैच रूट्स का प्रभावी अनुकूलन शामिल है। साथ ही, ‘खनिज 2.0’ जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता, निगरानी और संचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार का फोकस गौण खनिजों को भी ‘खनिज 2.0’ प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर रहेगा, जिससे खनन प्रणाली को पूर्णतः डिजिटल और एकीकृत बनाया जा सके। इसके अलावा, खनिज परिवहन की निगरानी के लिए वीटीएस, आई-चेक गेट्स तथा ड्रोन आधारित प्रणाली को और व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य खनिज संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व में निरंतर वृद्धि करना है, जिससे विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।