कोरबा,18 मार्च (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। राज्य में 44 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है, जिसमें देश में पहली बार लिथियम ब्लॉक की नीलामी भी शामिल है। यह नीलामी छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों के विकास और राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान करेगी।
इस नीलामी में बैलाडीला क्षेत्र में 3 नए लौह अयस्क ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, कांकेर जिले के हाहालद्दी लौह अयस्क खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और वैज्ञानिक तरीके से काम करने के लिए कई नई पहल की हैं। सेटेलाइट इमेजरी और माइनिंग सर्विलियेंस सिस्टम के माध्यम से अवैध खनन की निगरानी की जा रही है। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए खनन कार्यों को सुव्यवस्थित किया गया है।
राज्य सरकार ने गौण खनिजों के व्यवस्थित विकास और अन्वेषण के लिए राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की योजना बनाई है। यह ट्रस्ट खनिज संसाधनों के अन्वेषण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कोरबा जिले के कटघोरा लिथियम ब्लॉक को मेसर्स साउथ मायकी मायनिंग कंपनी को 76% प्रीमियम राशि पर आवंटित किया गया है। इसके अलावा, सुकमा और कोरबा जिलों में लिथियम अन्वेषण कार्य जारी है, जहां लिथियम के भंडार मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की पारदर्शी खनन नीति और प्रभावी प्रशासन के कारण छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक 11,581 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। इसके अलावा, जिला खनिज न्यास (DMF) के तहत 1,673 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसे विकास कार्यों में किया जा रहा है।
