सरकार भले की कितना भी दावा कर ले कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों की रिश्वतखोरी के मामले सामने आ ही जाते हैं। काम करने के बदले पैसे मांगने के मामले तो आपने बहुत सुने होंगे लेकिन आवास देने के बदले शरीरिक संबंध बनाने की मांग करने का मामला नहीं सुना होगा। लेकिन अब ऐसा भी होने लगा है।
दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का है, जहां सरपंच पति ने प्रधानमंत्री आवास बनवाने के लिए महिला से संबंध बनाने की मांग की है। हैरानी तो आपको तब होगी जब सरपंच पति का पूरा ऑफर सुनेंगे। पीड़ित महिला की मानें तो सरपंच पति ने संबंध बनाने की शर्त पर पूरा आवास फ्री में बनवाने की बात कही है।
आहत महिला का कहना है कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में कुल 86 मकान आया था। इसके लिए 155 लोगों ने आवेदन किया था। दिव्यांग पति की पत्नी का आरोप है कि महिला ग्राम प्रधान व उनके पति ने अपात्र लोगों का चयन करा दिया। धन उगाही भी की।
महिला का आरोप है कि प्रधान पति ने आवास के सवाल पर अनुचित अश्लील प्रस्ताव पेश किया। कहा कि संबंध बना लो तुम्हारा मकान निशुल्क बनवा देंगे। महिला का कहना है कि अपात्र लोगों को आवास देने के मामले में सीडीओ से शिकायत की गई। जिसके बाद ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम विकास अधिकारी ने जांच किया। जिसमें दो महिला लाभार्थी अपात्र मिलीं। अपात्र होने के बाद भी दोनों को किश्त मिल चुकी है। उसके बाद भी निर्माण नहीं हुआ है। दोबारा शिकायत पर जांच में चार लाभार्थी अपात्र मिले। उसके बाद भी धन की रिकवरी नहीं कराई गई। महिला का आरोप है कि बीते 31 मई को सायं सात बजे प्रधान पति उसके घर आया। महिला से अश्लील पेशकस की।