नई दिल्ली 4 मई 2026 । सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें नए आधार कार्ड केवल छह वर्ष तक की आयु के नागरिकों को ही जारी किए जाए।
किशोरों और वयस्कों के लिए इसे जारी करने के सख्त दिशा-निर्देश बनाने की मांग की है ताकि घुसपैठियों को भारतीय नागरिकों के रूप में छिपने से रोका जा सके।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्य बागची की पीठ करेगी सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय की सूची के अनुसार 4 मई को यह याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्य बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी।
वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे सामान्य सेवा केंद्रों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाएं।
इसमें यह स्पष्ट हो कि 12 अंकों की अद्वितीय पहचान संख्या केवल ”पहचान का प्रमाण” है और नागरिकता, पते या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।
यह याचिका तब दायर की गई जब याचिकाकर्ता को पता चला कि घुसपैठिए किस प्रकार एक कमजोर सत्यापन प्रक्रिया से आधार प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आसानी से हेरफेर किया जा सकता है।
याचिका में कहा गया, ”विदेशी आधार के लिए ‘विदेशी’ श्रेणी के तहत आवेदन करते हैं। लेकिन घुसपैठिए ‘भारतीय नागरिक’ श्रेणी के तहत आधार के लिए आवेदन करते हैं और इसे आसानी से बनवा लेते हैं। इसके बाद वे राशन कार्ड, जन्म और निवास प्रमाण पत्र, ड्राइ¨वग लाइसेंस आदि प्राप्त करते हैं, जिससे वे भारतीय नागरिकों से भेद करना मुश्किल हो जाता है।”