कोरबा, 26 अप्रैल (वेदांत समाचार)। केंद्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी नल-जल योजना, जिसका उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, अब जमीनी स्तर पर सवालों के घेरे में नजर आ रही है। भारी भरकम बजट खर्च होने के बावजूद जिले के कई गांव आज भी मूलभूत जल सुविधा से वंचित हैं।
ताजा मामला कोरबा जिले के पोंडी उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पचरा का है, जहां लगभग 85 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन पानी टंकी पिछले दो वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है। स्थिति यह है कि बीते एक वर्ष से अधिक समय से न तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और न ही संबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य को आगे बढ़ाया गया है।
यदि यह पानी टंकी समय पर बनकर चालू हो जाती, तो भीषण गर्मी के इस दौर में गांव के करीब 900 से अधिक परिवारों को पेयजल की बड़ी राहत मिल सकती थी। लेकिन विभागीय लापरवाही और कथित अनियमितताओं के चलते यह योजना अधर में लटकी हुई है।
ग्राम पंचायत पचरा के सरपंच पति शिवनंदन कुजूर ने बताया कि अनिल अग्रवाल नामक ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इस संबंध में अधिकारियों को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि लगभग 81 लाख रुपये की राशि इस कार्य में खर्च हो चुकी है, बावजूद इसके निर्माण कार्य अधूरा है।
अधूरी पड़ी पानी टंकी की हालत खुद यह बयां कर रही है कि किस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक योजनाएं कागजों में ही पूरी होती रहेंगी और ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ेगा।