चित्रकूट, 30 मई । मध्यप्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में एक कथित घटनाक्रम ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सरकारी आवास की बिजली बाधित होने के बाद पूरे कस्बे की बिजली आपूर्ति बंद करा दी गई, जिससे करीब पांच हजार से अधिक उपभोक्ता लगभग एक घंटे तक अंधेरे में रहे।
जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में पहले से ही आंधी-तूफान के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित थी। विद्युत विभाग के मुताबिक, 33 केवी के फीडरों में तकनीकी खराबी आने से कई इलाकों में आपूर्ति बाधित हुई थी, जिसे अधिकांश स्थानों पर बहाल कर दिया गया था। हालांकि कुछ व्यक्तिगत कनेक्शनों में समस्या बनी हुई थी, जिनमें न्यायिक अधिकारी का आवास भी शामिल था।
प्रत्यक्षदर्शियों और बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि शुक्रवार शाम न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ रजौला उपकेंद्र पहुंचे और अपने आवास की बिजली बहाल न होने पर नाराजगी जताई। आरोप है कि उन्होंने पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद रखने के निर्देश दिए। इसके बाद रजौला और प्रमोद वन उपकेंद्रों से संचालित बिजली आपूर्ति रोक दी गई।
अचानक पूरे कस्बे की बिजली गुल होने से लोगों में नाराजगी फैल गई। जैसे ही घटना की जानकारी नागरिकों को मिली, बड़ी संख्या में लोग उपकेंद्र पहुंच गए और विरोध जताया। स्थानीय लोगों का कहना था कि एक घर की समस्या के कारण पूरे शहर को अंधेरे में रखना उचित नहीं है।
स्थिति बिगड़ती देख बिजली विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बिजली आपूर्ति दोबारा शुरू की गई। वहीं, पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है और घटना की समीक्षा की जा रही है।
इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जबकि लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
