जयपुर के रामबाग में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30 वीं बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इनमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल हैं। वीवीआईपी जमावड़े को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारियों को प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर तैनात किया है। इसके साथ ही 5 आईपीएस, 2000 से ज्यादा पुलिस जवानों संग सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर क्षेत्रीय बैठक में स्वागत उद्बोधन दिया। सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल को भाषण का समय निर्धारित किया हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत भाषण 10 मिनट का दिया। जबकि अन्य सभी मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल 5-5 मिनट में अपनी बात रख रहे हैं। अंत में अमित शाह का भाषण होगा। जिसे किसी समय सीमा में बांधा नहीं गया है।
जयराम ठाकुर और खट्टर मौजूद
होटल रामबाग में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं। वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जगह उनके कैबिनेट के मंत्री प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी नहीं पहुंचे। सिन्हा अमरनाथ त्रासदी के चलते नहीं आ पाए।
बैठक के कुल 7 एजेंडे
नॉदर्न जोन काउंसिल की बैठक में जोनल काउंसिल की बैठक में कुल 7 एजेंडों को शामिल किया है. हिमाचल सरकार पंजाब से चल रहे बीबीएमबी एरियर विवाद से लेकर हरियाणा से सीमा विवाद और राजस्थान से पौंग डैम विस्थापितों के अधिकारों पर चर्चा संभावित है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान को सदस्य बनाने का मुद्दा भी चर्चा में रहेगा। बैठक में 8 राज्यों के प्रतिनिधि अपने स्टेट की आवश्यकताओं, आंतरिक समस्याओं और राज्यों के आपसी मु्ददों को लेकर बैठक होगी।
बैठक में राज्यों में बढ़ रही नशाखोरी की आदत, महिलाओं और बच्चों से दुष्कर्म के मामलों में जांच में तेजी लाने का बिंदु भी शामिल किया गया है. पॉक्सो से जुड़े केस का अदालतों में तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने का बिंदु भी इस एजेंडे में शामिल है। बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में 500 के बजाय 250 की जनसंख्या का मापदंड रखने और पराली जलाने की रोकथाम पर मंथन होगा।
