रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने शुक्रवार को एक वेबिनार के दौरान कहा कि टेक्नोलॉजी (Technology) में रिसर्च एंड डेवलपमेंट रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अभिन्न अंग है. स्पेशल परपज व्हीकल मॉडल के माध्यम से स्वदेशी अनुसंधान और विकास करने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. उन्होंने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि सैन्य उपकरणों (Military Equipment) और प्लेटफॉर्म के डिजाइन व विकास के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री की ओर से कई प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे. रक्षामंत्री ने कहा कि आत्मानिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए मैं हमारे प्रधान मंत्री के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. उनकी दृष्टि इस वर्ष की बजट घोषणाओं में उपयुक्त रूप से परिलक्षित हुई है, जिसने “रक्षा में आत्मानिभरता” को और गति दी है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘इस वेबिनार के लिए चुनी गई चार थीम बजट घोषणाओं को गति देने और उनके त्वरित कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने में काफी प्रासंगिक हैं. 2022-23 के वार्षिक बजट में यह घोषणा की गई है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास को उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोल दिया जाएगा. इस उद्देश्य के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत भी निर्धारित किया गया है.’
उन्होंने कहा, ”मेड इन इंडिया’ ब्रांड बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारतीय उत्पादों के बेहतरीन ट्रायल की भी आवश्यकता होती है. ट्रायल, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने एक स्वतंत्र नोडल अमरेला बॉडी स्थापित करने का निर्णय लिया है. मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि हितधारकों ने एक प्रभावी बॉडी बनाने के कई तरीकों के बारे में खुले तौर पर चर्चा की है, जो इस बॉडी की रूपरेखा को अंतिम रूप देने में सरकार का मार्गदर्शन करेगा.’
केंद्र सरकार उद्योग समर्थक नीतिगत पहल जारी रखेगी- राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री ने कहा, ‘इस बजट में आयात में कमी आई है और हमारे सशस्त्र बलों को अपनी स्वदेशी तकनीक से आधुनिक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को और बल दिया गया है. हम घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट में वृद्धि कर रहे हैं. 2022-23 के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. मुझे विश्वास है कि घरेलू उद्योग इस बढ़े हुए बजट को वहन करने में पूरी तरह सक्षम है. मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सरकार मेक इन इंडिया को और अधिक उत्साह के साथ बढ़ावा देने के लिए उद्योग समर्थक नीतिगत पहल जारी रखेगी.’
