श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ई-श्रम पोर्टल के लॉन्च होने के दो महीने से भी कम समय में रजिस्ट्रेशन की संख्या 4 करोड़ को पार कर गई है. श्रम मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, कंस्ट्रक्शन, कपड़ा बनाने, मछली पकड़ने, गिग और प्लेटफॉर्म वर्क, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू काम, खेती और उससे जुड़े काम, परिवहन क्षेत्र जैसे व्यवसायों में श्रमिकों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है. इन सेक्टर में करने वाले कई प्रवासी मजदूरों ने बड़ी संख्या में ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है.
प्रवासी सहित असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक अब ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आधारित योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. नए आंकड़ों के अनुसार, पोर्टल पर 4.09 करोड़ श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें से लगभग 50.02 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं और 49.98 प्रतिशत पुरुष हैं. दोनों के आंकड़े देखें तो महिलाएं ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने में पीछे नहीं हैं. इससे पता चलता है कि श्रम के क्षेत्र में बराबर की भागीदारी मिल रही है. महिलाओं और पुरुषों का रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा हर दिन कड़े मुकाबले के साथ बढ़ता दिख रहा है.
इन प्रांतों में अधिक रजिस्ट्रेशन
आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन के साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य इस पहल में सबसे आगे हैं. हालांकि, इस संख्या की तुलना करें तो छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में रजिस्टर्ड कर्मचारियों की संख्या कम है. आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि छोटे प्रांत और यूटी जैसे कि मेघालय, मणिपुर, गोवा और चंडीगढ़ में यह काम तेज किए जाने की जरूरत है.
कैसे होगा रजिस्ट्रेशन
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिक अपने मोबाइल ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा वे कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), राज्य सेवा केंद्र, श्रम सुगमता केंद्र, चुनिंदा डाकघरों, डिजिटल सेवा केंद्रों पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को डिजिटल ई-श्रम कार्ड दिया जाता है. ई-श्रम कार्ड पर एक यूनिवर्सल खाता संख्या होता है, जो पूरे देश में मान्य है. किसी अन्य स्थान पर जाने की स्थिति में भी वे सामाजिक सुरक्षा लाभ के पात्र रहते हैं.
ई-श्रम कार्ड का फायदा
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक की मृत्यु होने या उसके स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी. अस्थायी रूप से दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी. आंकड़ों से पता चलता है कि पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों में सबसे ज्यादा संख्या कृषि और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की है.
इसके अलावा, घरेलू और घरेलू श्रमिकों, कपड़ा क्षेत्र के श्रमिकों, ऑटोमोबाइल और परिवहन क्षेत्र के श्रमिकों, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर वर्कर्स, पूंजीगत सामान श्रमिकों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा, पर्यटन और होटल आदि से जुड़े लोग, खाद्य उद्योग और कई अन्य व्यवसायों के श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इन रजिस्टर्ड श्रमिकों में से लगभग 65.68 प्रतिशत 16-40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और 34.32 प्रतिशत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के हैं. इन श्रमिकों में अन्य पिछड़ी जातियां (OBC) और सामान्य जातियां शामिल हैं, जिनमें क्रमशः इन श्रेणियों से लगभग 43 प्रतिशत और 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से 23 प्रतिशत और 27 प्रतिशत हैं.
केरल-गोवा ने बनाया रिकॉर्ड
दिलचस्प बात यह है कि केरल और गोवा जैसे कुछ राज्यों में और उत्तर-पूर्व भारत, मेघालय और मणिपुर में व्यक्तियों के एक बड़े हिस्से ने पोर्टल में खुद रजिस्ट्रेशन किया है. उन्हें किसी सीएससी में जाने और दूसरे की मदद से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी है. दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार और लद्दाख जैसे अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी ऐसा ही है. जो लोग खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, वे सीएससी या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर यह काम आसानी से करा सकते हैं. ई-श्रम पोर्टल के जरिये देश के लाखों श्रमिकों को सामाजिक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है.
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