एस्सेल के दो प्रमुख खनन परियोजनाओं को छोड़ने के फैसले से कोयले की कमी और बढ़ने की आशंका

भारत सरकार ने 2016 में 191.77 मिलियन टन के कुल भूवैज्ञानिक रिजर्व के साथ मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया था।

पिछले वर्ष में, एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से दो बड़ी खनन परियोजनाओं को छोड़ दिया है। इन खनन योजनाओ का उद्देश्य कोयला उत्पादन करना और आयातित कोयले पर देश की निर्भरता को कम करना था। आदित्य बिड़ला समूह की खनन शाखा द्वारा सही प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के कारण, कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने एस्सेल माइनिंग को एक साल के लिए अपनी निविदाओं में भाग लेने से भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त, एस्सेल माइनिंग की परियोजना निष्पादन में लगातार देरी के परिणामस्वरूप एक अन्य राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम, आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड (एपीएमडीसी), छत्तीसगढ़ में मदनपुर दक्षिण कोयला ब्लॉक को चालू करने में विफल रहा है। एस्सेल माइनिंग की दो कोयला खदानों को निष्पादित करने में विफलता से इस गर्मी में भारत में कोयले की और कमी हो जाएगी।

मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक

पांच साल पहले 2019 में एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ठेकेदार के रूप में नियुक्त करने के बावजूद, एपीएमडीसी छत्तीसगढ़ में मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक को चालू करने में विफल रहा है। भारत सरकार ने 2016 में 191.77 मिलियन टन के कुल भूवैज्ञानिक रिजर्व के साथ मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया था। रुकी हुई परियोजना के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों को क्रमशः लाभ और विभिन्न लेवी के मामले में सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

स्थिति तब और खराब हो गई जब पिछली कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू हाथी कॉरिडोर के क्षेत्र का विस्तार किया, और इस क्षेत्र में सिर्फ पूर्णतः चल रही खदानों का परिचालन मान्य कर नयी खदानों को मंजूरी रोक दी। परिणामस्वरूप, मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक जैसे पहले से ही निष्क्रिय पड़े ब्लॉक को अब शुरू करने का मौका आंध्र प्रदेश सरकार को मिलेगा नहीं ।
उद्योग जगत के सूत्र छत्तीसगढ़ में एपीएमडीसी की विफलता के लिए सक्षम ठेकेदारों को काम पर रखने में कंपनी के खराब निर्णय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एपीएमडीसी ने निजी क्षेत्र से सलाहकार डीएलआर प्रसाद को नियुक्त किया है।
बिजली की बढ़ती माँगों के कारण, भारत सरकार ने सालाना एक अरब टन कोयला उत्पादन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। हालाँकि, ऊर्जा क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के अनुसार, 2019 में एस्सेल माइनिंग की ठेकेदार के रूप में नियुक्ति के बावजूद, मदननगर कोयला और मदनपुर दक्षिण कोयला ब्लॉकों का उपयोग करने में विफलता, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।

अनुबंध के लिए एस्सेल माइनिंग को स्वीकृति पत्र जारी किया

दिसंबर 2022 में, एसईसीएल ने मदननगर कोयला ब्लॉक के खदान विकास और संचालन (एमडीओ) अनुबंध के लिए एस्सेल माइनिंग को स्वीकृति पत्र जारी किया था। एस्सेल माइनिंग द्वारा ‘निष्पादन बैंक गारंटी’ प्रस्तुत करने और अनुबंध को औपचारिक रूप देने के लिए खनन समझौते को निष्पादित करने में विफलता के बाद, एसईसीएल ने अपना स्वीकृति पत्र समाप्त कर दिया, 2 करोड़ रुपये की ‘बयाना राशि’ जब्त कर ली और बाद में एस्सेल माइनिंग को एक वर्ष के लिए इसकी निविदाओं में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट कर दिया। मदननगर कोयला ब्लॉक की खदान का उसके उत्पादक वर्षो का मूल्य 27,000 करोड़ रुपये आंका गया है।

“आपको एलओए जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर पीएसडी राशि जमा करने और समझौते को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आपने न तो पीएसडी राशि जमा की और कई पत्र जारी होने के बाद भी समय अवधि के भीतर समझौते को निष्पादित नहीं किया। इसके अलावा, आपने बोली सुरक्षा/ईएमडी को जब्त करने के साथ अनुबंध को समाप्त करने के इरादे से एक अंतिम नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से अपना बचाव प्रस्तुत करने की सलाह के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन न तो आपने लिखित में कोई पत्र जमा किया है और न ही बचाव के लिए इस कार्यालय से संपर्क किया है,” एसईसीएल ने एस्सेल को एक पत्र में लिखा है।
मदननगर ब्लॉक का भविष्य अधर में लटका हुआ है क्योंकि एसईसीएल के पास इसे विकसित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और संसाधनों का अभाव है। परियोजना का समर्थन करने के लिए एक अनुभवी निजी एमडीओ ठेकेदार की आवश्यकता है। एस्सेल की विफलता के बाद, एसईसीएल अब निविदा प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर है, जिससे मदननगर कोयला ब्लॉक को कार्यान्वित कारण में लम्बी देरी हो सकती है।