रायपुर,05 नवंबर । विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए पहले से ज्यादा का वादा है। प्रदेश के 7 जिलों से कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने रायपुर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में घोषणा पत्र जारी किया। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर, जगदलपुर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, दुर्ग में ताम्रध्वज साहू और कवर्धा में मोहम्मद अकबर ने घोषणा पत्र जारी किया।
रायपुर में घोषणा पत्र जारी करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि हमने भरोसे का घोषणा पत्र लिखा है। आज के दिन किसी के साथ भरोसा शब्द जुड़ता है तो वह कांग्रेस के साथ जुड़ता है। जुमलेबाजी शब्द किसी के साथ जुड़ता है तो वह भाजपा के साथ जुड़ता है। हमनें पिछली बार जब कहा कि किसानों के ऋण माफ करेंगे। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहला काम किसानों का कर्ज माफ करने का किया। 20 लाख किसानों के 10 हजार करोड़ रुपये माफ किया।
कांग्रेस का वादा
इस बार भी किसानों का कर्जा माफ होगा। इस बार भी सरकार बनते ही कर्जा माफ किया जाएगा।
धान खरीदी: 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू कर दी गई है।
धान 3200 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी की जाएगी।
केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त।
200 यूनिट बिजली बिल फ्री, 200 यूनिट से अधिक खपत पर 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ।
भूमिहीन किसानों को 10 हजार रुपये सालाना।
700 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जांएगे।
गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना सभी वर्ग के लिए लागू होगा।
साढ़े 17 लाख परिवारों को आवास दिया जाएगा।
तेंदूपत्ता संग्रहकों प्रति मानक बोरा 4000 हजार रुपये बोन दिया जाएगा।
लघुवनोपज पर समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 10 रुपये प्रति किलो अतिरिक्त दिया जाएगा।
10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। एपीएल को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी।
सड़क दुर्घटना में सीएम विशेष सहायता योजना के तहत नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी।
तिवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।
वाहन मालिकों के वर्ष 2018 का बकाया कर माफ किया जाएगा।
सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूलों में तब्दील किया जाएगा।
महिला स्व- सहायता समूह का भी कर्जा माफ किया जाएगा।
जातिगत जनगणना कराया जाएगा।
युवाओं को उद्योग व्यापार की स्थापना पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा।
अंतिम संस्कार के लिए सरकार लकड़ी उपलब्ध कराएगी। शहरी क्षेत्रों में यह योजना लागू होगा।
