रायपुर,01अगस्त (वेदांत समाचार) । छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बिजली बिलों के बकाया को कम करने के उद्देश्य से आज से नई प्री-पेड बिजली व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत विकासखंड स्तर और उससे ऊपर के सभी सरकारी बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे। फिलहाल यह व्यवस्था केवल सरकारी कनेक्शनों पर लागू होगी।
बिजली कंपनी ने इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभागवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये अधिकारी स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने, समन्वय और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे, ताकि योजना का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से हो सके। सरकारी विभागों पर बिजली बिलों का बकाया 3,300 करोड़ रुपये से अधिक है। बिजली कंपनी इस राशि की वसूली किस्तों में करेगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य बकाया बिलों पर नियंत्रण, समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और सरकारी बिजली उपभोग को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना है।
