नई दिल्ली ,19 मई । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई छूट के संबंध में मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया, जिन्हें 1994 में गोलापगंज के जिलाधिकारी जी. कृष्णया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने बिहार सरकार के वकील को मोहन को दी गई छूट से संबंधित मूल रिकॉर्ड अदालत के अवलोकन के लिए पेश करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त में निर्धारित की है।
8 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारी जी. कृष्णया की विधवा की याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिन्हें 1994 में सिंह के नेतृत्व वाली भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था, आनंद मोहन की जेल से समय से पहले रिहाई के खिलाफ। उमादेवी कृष्णया द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, मौत की सजा के विकल्प के रूप में एक दोषी को दी गई आजीवन कारावास की सजा को अलग तरह से देखा जाना चाहिए और पहली पसंद की सजा के रूप में दिए गए सामान्य आजीवन कारावास से अलग किया जाना चाहिए। मौत की सजा का एक विकल्प, अदालत द्वारा निर्देशित सख्ती से किया जाना चाहिए और छूट के आवेदन से परे होगा।
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