रायपुर, 9 जुलाई 2026 (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ में नई श्रम संहिताओं (New Labour Codes) के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. महेन्द्र कुमार ने गुरुवार को नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य सरकार की तैयारियों और प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार और श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित चारों नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई। इनमें वेतन संहिता 2019 (Code on Wages, 2019), औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (Industrial Relations Code, 2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (Code on Social Security, 2020) तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-परिस्थितियां संहिता 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) शामिल हैं। अधिकारियों ने इन सभी संहिताओं के तहत जारी अधिसूचनाओं और उनके अनुपालन की स्थिति से केंद्र सरकार को अवगत कराया।
समीक्षा बैठक में राज्य के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार नई श्रम संहिताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं तथा संबंधित नियमों के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
बैठक के दौरान श्रम विभाग ने राज्य में श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रस्तुत की। अधिकारियों ने बताया कि श्रमिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग कर रहा है। आधुनिक डिजिटल पहल और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से श्रम प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे श्रमिकों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
संयुक्त सचिव डॉ. महेन्द्र कुमार को बताया गया कि भारत सरकार की श्रम संहिताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नियमों (Rules) का निर्माण शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद नई व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे राज्य के लाखों श्रमिकों और नियोजकों (Employers) को नई श्रम संहिताओं के प्रावधानों का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सकेगा।
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि नई श्रम संहिताओं के लागू होने से श्रम प्रशासन अधिक व्यवस्थित होगा, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा मजबूत होगी तथा उद्योगों और संस्थानों में श्रम संबंधी प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी बनेंगी।
समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग की ओर से एस.एल. जांगड़े, सविता मिश्रा, गिरीश रामेटेके, अजीतेश पाण्डेय, एस.एस. पैकरा, डी.पी. तिवारी, बी.एस. बरिहा, मनीष श्रीवास्तव, विवेक चेलकर, श्रद्धा केशरवानी और देवेन्द्र देवांगन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की ओर से साकेत कुमार पाण्डेय, भूपेन्द्र कुमार, रोहित गुप्ता, गौरव डोगरा, अखिलेश राय, सौरभ त्यागी और जयंती सिंह सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, श्रम कानूनों को सरल बनाने, उद्योगों में बेहतर कार्य-परिस्थितियां सुनिश्चित करने तथा श्रम प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।
