डेस्क। दवाइयों के बढ़ते बोझ की वजह से परेशान जनता के लिए सरकार ने एक राहत की खबर सुनाई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने कहा है कि 651 आवश्यक दवाओं की कीमत को अप्रैल से औसतन 6.73 प्रतिशत कम कर दिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) में संशोधन किया था और इसमें कुल 870 दवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से 651 आवश्यक दवाओं की कीमत में कैपिंग सीलिंग प्राइस को तय कर दिया गया है।
ज्यादातर दवाओं की कीमत घटी
राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक ने अपने एक ट्वीट में कहा कि सरकार आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत सूचीबद्ध कुल 870 दवाओं में से अब तक 651 दवाओं की अधिकतम कीमत तय करने में सफल रही है। इससे हर व्यक्ति तक जरूरी दवाओं की पहुंच को बढ़ाया जा सकेगा।
एनपीपीए ने कहा है कि अधिकतम कीमतों की कैपिंग के साथ 651 आवश्यक दवाओं की कीमत में पहले ही 16.62 प्रतिशत की कमी थी। इस तरह, आवश्यक दवाओं की कीमत 12.12 प्रतिशत बढ़नी थी, लेकिन अब 1 अप्रैल से इसे 6.73 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
उपभोक्ताओं को होगा फायदा
एनएलईएम के मुताबिक, दवाओं की कीमत कम होने का सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ताओं को होगा। अगर पिछेल आंकड़ों को देखें तो थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित दवाओं की कीमतों में 12.12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। वहीं, 2022 के लिए वार्षिक परिवर्तन 12.12 प्रतिशत था। हालांकि, फिर भी कीमतों को कम करने में सफलता मिली है।
2013 से तय किये जा रहे हैं दाम
यह पहली बार नहीं है जब आवश्यक दवाओं की अधिकतम कीमत तय की जा रही है। कीमतों को तय करने का आदेश (DSPO) द्वारा 2013 से दिया जा रहा है। यह एक विशेष चिकित्सीय खंड द्वारा की जाती है, जो 1 प्रतिशत से अधिक की बिक्री वाली सभी दवाओं के सामान्य औसत पर आधारित है।
