कोरबा। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी को हार मिली थी,भाजपा उन सीटों को जीतने की मुहिम में जुट गई है।लेकिन गुट बाजी के कारण कोरबा में बिजेपी उबर नही पा रही अभी कुछ वर्षा में पार्टी के अंदर छत्तीसगढ़ी वाद हाबी हो गया है । क्षेत्रवाद लंबा विवाद का कारण भी बनता जा रहा है राजनीतिक जानकारों की माने तो आने वाले समय में कोरबा जिले से बीजेपी का सूपड़ा ही साफ होगा।
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज इसी सिलसिले में कोरबा दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल, छत्तीसगढ़ की दो लोकसभा सीटों कोरबा और बस्तर में हार का सामना करना पड़ा था। बताया गया है कि अमित शाह शनिवार को दोपहर 2 बजे बीएसएफ के विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे।
आज बीजेपी भीड़ जुटाने में लगीं, स्टेडियम में एक जनसभा को शाह सम्बोधित करें। सभा के बाद वे पंचवटी में कोरबा लोकसभा के पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक लेंगे।उसके बाद नेताओं गुट बाजी से दूर रहने की सलाह दे गए केंद्रीय मंत्री,लंबे समय पहले मोदी भी कोरबा आ चुके है पर कोई फर्क नही पड़ा था।कोरबा के चुनावी मौहोल की मोदी लहर से कोई मतलब नही है।
कोरबा में 4 विधानसभा है एक सीट पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस दिग्ज बैठे हैं जिन्हें हिला पाना अमित शाह के लिए भी मुश्किल है जिन्हें मोदी लहर भी नहीं हरा पाई राजनीतिक जानकारों की माने तो अगले विधानसभा में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाला अमित शाह की रैली हो चाहे मोदी का प्रवास कोरबा कांग्रेसियों का गढ़ बन चुका है। बीजेपी के लोग इतनी गलतियां कर चुके हैं जिसके कारण कांग्रेश और मजबूती से कोरबा में जम चुका है पिछले 15 सालों की बीजेपी की सता रही है जिसमें कोरबा का सिर्फ दोहन किया गया है विकास के नाम पर कोरबा कोसों दूर दूर रही
मोदी के वादे कब पूरे होंगे? शाह बताएं: मरकाम
पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनसे पहले केन्द्र के दर्जनों मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं लेकिन वे सभी यहां की जनता की उम्मीदों को पूरा करने में नाकाम रहे।
मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार में दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर मंत्री हैं अमित शाह। हमें पूरा विश्वास है शाह अपने दौरे में राज्य सरकार की केंद्र के पास बकाया लगभग 55 हजार करोड रुपए का भुगतान करने के निर्देश छग की धरती से देंगे। केंद्रीय बटालियन के पीछे राज्य का 15 हजार करोड़, ओल्ड पेंशन स्कीम के 17240 करोड रुपए, कोयला रॉयल्टी के 4 हजार करोड़ रुपए के साथ ही जीएसटी छतिपूर्ति की पूरी राशि भी नही मिली है।
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