जब कर्नाटक के आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल तत्काल हस्ताक्षर कर सकते है तो छत्तीसगढ़ के आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर में देरी क्यों?
रायपुर 7 जनवरी | प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने राजभवन में आरक्षण विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं होने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया? उन्होंने कहा कि भाजपा राजभवन के पीछे छिपकर आरक्षित वर्ग के पीठ पर छुरा घोंप रही है । जिस आरक्षण बिल को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया और बिल राजभवन हस्ताक्षर होने गया। तब भाजपा ने षड्यंत्र कर राजभवन में बिल को लटकाने का साजिश किया है अगर आज भी राजभवन में बिल में हस्ताक्षर नहीं हुआ है उसके पीछे सिर्फ भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता है भाजपा नहीं चाहती कि प्रदेश की 93 प्रतिशत आबादी को 76 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिले।
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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जब कर्नाटक में ऐसे ही आरक्षण बिल पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देते हैं छत्तीसगढ़ के 76 प्रतिशत आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर में देरी क्यों?जबकि केंद्र सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से 50 प्रतिशत आरक्षण की तय सीमा वैसे ही पार हो चुकी है जब देश में ही 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा आगे बढ़कर 60 प्रतिशत हो चुका है ऐसे में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का पालन कराने का बहाना समझ से परे है?
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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने आदिवासी वर्ग को 32 प्रतिशत ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत एससी वर्ग को 13 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के दायरे में आने वाले आर्थिक रूप से अक्षम लोगों को 4 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया है ताकि इन लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हो और समाज की मुख्यधारा में जुड़ कर सम्मान से अपना जीवनयापन करे।
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