रायपुर ,09 नवंबर । आदिवासी वर्ग के आरक्षण कटौती मामले को लेकर राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि, सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। भूपेश कैबिनेट ने पूर्व में भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया। जिस पर स्टे लग गया।
जो कोर्ट में जाकर आरक्षण रुकवाने का प्रयास करते हैं उसे सरकार उच्च पदों पर नियुक्त कर देती है। बीजेपी आज भी चाहती है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए।
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हम इसका समर्थन करते हैं। हमने विशेष सत्र बुलाने की मांग पहले ही की थी। इन्हें अक्टूबर में ही सत्र बुलाना था, इन्होंने सत्र बुलाने में देर कर दी।
