धमतरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.एल. चरयाणी और कलेक्टर पी एस एल्मा के मार्गदर्शन में आज सुबह 10 बजे मेगा लीगल कैम्प का आयोजन कलेक्टोरेट सभाकक्ष में किया गया। इसमें नालसा और सालसा द्वारा आम नागरिकों के लिए संचालित विभिन्न विधिक जागरुकता और सहायता के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी । कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय साहू ने की । इस दौरान विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। करूणा योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि 2 मार्च 2021 को वृद्धजनों के अधिकारों और उनको सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से ’करूणा’ योजना शुरू की गई। इसके तहत वृद्धाश्रमों में पहुंचकर ऐसे वृद्धजनों का चिन्हांकन किया जाएगा, जिनकी संतान भरण पोषण नहीं करती।
ऐसी संतान को नियमानुसार भरण पोषण करने और रहन सहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की समझाईश दी जाएगी। इसी तरह नालसा द्वारा चलाई जा रही ’उम्मीद योजना’ की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके तहत मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने के बाद उन्हें जरूरी चिकित्सा मुहैया कराने मानसिक मनोरोग केन्द्र सेन्द्री भेजा जाता है, ताकि वह अपने परिजनों के साथ रह सके। यदि मानसिक रोगी के परिजन नहीं मिलते अथवा अपने साथ रखते नहीं हैं, तो उनके जीवन यापन के लिए शासन द्वारा पृथक से उचित व्यवस्था की जाती है। साथ ही यदि कोई बालिका अथवा नाबालिग व्यक्ति अपने परिजनों से बिछड़ जाता है, तो मिलने पर उसके घर वापसी की समुचित व्यस्था की जाती है। इसी तरह सचेत योजना, प्रबंधन योजना पहल योजना, अनुतोष योजना, आसरा योजना, मुआवजा योजना, हमर अंगना इत्यादि की जानकारी मेगा लीगल कैम्प में दी गई।
इसके साथ ही नालसा हेल्पलाइन की जानकारी देते हुए बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 को नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसायटीज फॉर फास्ट जस्टिस रायपुर में 29 फरवरी 2020 को शुरू की गई। इसमें आने वाले फोन कॉल का निवारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी से किया जाएगा। नेशनल हेल्पलाइन के बारे में बताया गया कि भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, से वरिष्ठ नागरिकों के लिए ’नेशनल हेल्पलाइन सेंटर’ 14567 का संचालन राज्य में किया गया है। इसके अनुसार किसी भी वरिष्ठ नागरिक को किसी तरह की समस्या होती है,
तो वह सहायता के लिए 14567 में फोन कर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।मेगा लीगल कैम्प में आदिवासी विकास विभाग से तीन दम्पत्तियों को अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ढाई-ढाई लाख रूपए , वन विभाग की ओर से वन्य प्राणियों से जनहानि होने पर क्षतिपूर्ति योजना के तहत दो मृतक के परिजनों को छः-छः लाख रूपए का चेक प्रदाय किया गया। इस अवसर पर अनिल प्रभात मिंज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंभुरकर, संयुक्त कलेक्टर राम कुमार कृपाल सहित महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण इत्यादि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री संजय सिंह ठाकुर समन्वयक से किया गया।
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