रायपुर, 27 मई 2026 (वेदांत समाचार)। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के आधुनिकीकरण के लिए SARTHAK-PDS फेज-2 को मंजूरी दिए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने इसे गरीब कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय बताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 25,530 करोड़ रुपये की स्वीकृति से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तकनीक आधारित, पारदर्शी और अधिक जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत AI-आधारित लाभार्थी रजिस्ट्री, GPS ट्रैकिंग, QR कोड टैगिंग, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और आधुनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र हितग्राहियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंच सुनिश्चित होगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पहल केवल तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे राज्यों को राशन परिवहन, हैंडलिंग और उचित मूल्य दुकानों के संचालन में आने वाली लागत के लिए आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। साथ ही, राशन दुकानों के डीलरों के पारिश्रमिक में वृद्धि से जमीनी स्तर पर व्यवस्था और मजबूत होगी।
उन्होंने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2031 तक लागू रहने वाली यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के करोड़ों लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंचाएगी। AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों के उपयोग से प्रणाली में पारदर्शिता और जनविश्वास और अधिक मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय गरीबों के जीवन में भरोसा, सुविधा और सुशासन को नई मजबूती देगा तथा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प को और गति प्रदान करेगा।
