रायपुर 20 मार्च (वेदांत समाचार)। विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को पलायन का मुद्दा उठा. विधानसभा अध्यक्ष ने आसंदी से कहा कि पलायन छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है. महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर और बिलासपुर सहित ऐसे कुछ जिले हैं, जहां से पलायन बहुत होता है. मेरा ये निर्देश है कि पलायन रुके इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर काम करें.
कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने प्रश्नकाल में पलायन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विभाग की ओर से दी गई जानकारी सही नहीं लग रही है. इस पर मंत्री शिव डहेरिया ने कहा कि आंकड़े थानों और राजस्व विभाग से आये हैं. इस पर धनेंद्र साहू ने कहा कि माफिया लोग सक्रिय हैं. पुलिस और राजस्व विभाग के संरक्षण में बड़ी तादाद में पलायन होता है. 22 दिन काम पर 108 करोड़ का भुगतान है. सिर्फ मनरेगा में काम देकर पलायन नहीं रोका जा सकता है.
मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि मजदूर अगर बेहतर मजदूरी के लिए बाहर जाता है, तो उनका पंजीयन कर अनुमति दी जाती है. अगर ज्यादा पलायन हो रहा है, तो कार्रवाई करेंगे. सदस्य बताएंगे तो जांच भी करवा लेंगे. स्किल मैपिंग के निर्देश कलेक्टरों को दिया गया है. छोटे-बड़े उद्योगों में भी रोजगार दिया जा रहा है.
महासमुंद जिले से 30 हजार मजदूरों का पलायन
धनेन्द्र साहू ने नगरीय प्रशासन मंत्री से सवाल किया था कि महासमुन्द जिले के कितने गांवों से कितने मजदरों ने अन्य प्रान्तों मजदूरी के लिए पलायन किया है. इसके साथ ही प्रशासन द्वारा इस पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी. नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 15-02-22 तक महासमुंद जिले के 551 गांवों से 30,009 मजदूरों ने अन्य प्रान्त में मजदूरी के लिए पलायन किया है. इसके अलावा मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15.02.2021 तक कुल 2,50,547 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए 10819.88 लाख रुपए का भुगतान किया है.
कांग्रेस विधायक का मंत्री पर गंभीर आरोप
इसके साथ कांग्रेस विधायक अनिता योगेन्द्र शर्मा ने अवैध बायो डीजल पंप का मामला सदन में उठाया. मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अवैध पंप का संचालन किया जा रहा था. निरीक्षण के बाद बंद करा दिया गया है. इस पर अनिता योगेन्द्र शर्मा ने कहा कि मंत्री ने सदन में ग़लत जानकारी दी है. यदि विभाग पंप नहीं चला रहा तो कौन चला रहा है? क्या ज़िम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी? मंत्री भगत ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के तहत बायो डीज़ल पंप संचालित किया जाता है. जो भी अवैध पम्प संचालित किए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी.
मंत्री के विभागों के सवाल का बहिष्कार
भाजपा ने मंत्री अमरजीत भगत के विभागों के सवाल का बहिष्कार किया. सत्र के मध्य मंत्री की असंसदीय टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक नाराज हैं. इस पर मंत्री भगत से टिप्पणी पर खेद जताने की मांग की थी. माफी नहीं मांगने पर भाजपा ने मंत्री भगत से संबधी चर्चा में भाग नहीं लेने का निर्णय किया.
