रीट पेपर मामले पर CBI जांच पर अड़ी बीजेपी…पूनिया बोले, सरकार कर रही है बड़े लोगों को बचाने का प्रयास

राजस्थान की शिक्षक भर्ती परीक्षा (REET Exam 2021) में पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे सियासी घमासान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने बड़ा ऐलान किया है. राजस्थान सरकार ने रीट की लेवल-टू परीक्षा (REET Level-2 Cancelled) को रद्द करने का फैसला किया है लेकिन सूबे की सियासत में मचा हुआ शोर महज इस एक निर्णय से शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. विपक्षी दल जहां पेपर लीक (REET Paper leak) होने की पुष्टि होने के बाद से सरकार को घेर रहा है. बीजेपी (BJP) अभी भी लीक मामले में सीबीआई (CBI) जांच की मांग पर अड़ी हुई है.

बीजेपी का कहना है कि जब तक पेपर लीक आरोपियों को सजा नहीं मिलती है तब तक वह सरकार का विरोध करते रहेंगे. रीट पेपर लेवल-2 रद्द होने के बाद भी बीजेपी आश्वस्त नहीं दिखाई दे रही है और कहा कि पेपर लीक की जड़ें राजस्थान में काफी दूर तक फैली हैं.

सरकार का विरोध जारी रखेंगे

सोमवार को मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि रीट पेपर लीक राजस्थान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है. सरकार ने बेरोजगारों के पेट पर एक बार फिर लात मारी है. पूनिया ने कहा कि रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी, बरी, मुकदमा और अब लेवल-2 को रद्द करना यह किसी भी तरह से समाधान नहीं है.

चौतरफ़ा घिरी हुई सरकार के मुख्यमंत्री का यह कदम इस धांधली में लिप्त बड़े लोगों को बचाने की असफल क़वायद भर है। यह धांधली क्यूं हुई, बड़े अपराधियों को कब बेनक़ाब किया जाएगा, कब उनकी सजा के प्रयास होंगे ? क्या इसका नैतिक जवाब दे पाएँगे मुख्यमंत्री ? (1/2)

— Satish Poonia (@DrSatishPoonia) February 7, 2022

बता दें कि रीट घोटाले पर सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता काफी समय से गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं. पूनिया ने कहा बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठने वाला है और हम सड़कों छात्रों के लिए संघर्ष करेंगे.

वहीं उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि युवाओं के दबाव में आकर सरकार ने पेपर रद्द करने का फैसला किया है लेकिन पेपर लीक मामले में जुड़े मंत्रियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है हम विरोध करते रहेंगे. राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार को लीक मामले की सीबीआई जांच करवानी चाहिए.

इसके अलावा बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने इस दौरान कहा कि परीक्षा रद्द करना किसी भी तरह से समाधान नहीं है. प्रदेश के 26 लाख युवाओं को फिर से परीक्षा देनी होगी ऐसे में इसके पीछे जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए. चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले पर सरकार के कई लोग शामिल हैं और राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों की जांच होनी चाहिए.

वहीं नागौर सांसद व आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि रीट लेवल-1 और लेवल-2 दोनों की जिम्मेदारी सरकार की थी ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह कैसे मान लिया कि लेवल-1 में कोई धांधली नहीं हुई है. बेनीवाल ने आरोप लगाया कि सीएम गहलोत केवल रीट लेवल-2 रद्द कर अपने करीबी लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं.