नई दिल्ली22 जनवरी (वेदांत समाचार)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संचालन की सरलता और पारदर्शिता राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) का केंद्र बिंदू होना चाहिए। एनएसडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए गोयल ने कहा कि एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर प्रत्येक एकीकृत मंत्रालय के अनुमोदनों के एक सेट का एक सिरे से दूसरे सिरे तक परीक्षण होना चाहिए।
एनएसडब्ल्यूएस का डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेशकों को अनुमोदन की पहचान करने और आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह 32 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है और इस प्लेटफॉर्म पर 14 राज्य ऑन बोर्ड हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं- आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 6 और राज्यों को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है।
गोयल ने कहा कि तेजी से स्वीकृतियां सुनिश्चित करने और समय बचाने के लिए बेहतर संचार रणनीति की योजना बनाई जानी चाहिए। इस प्टेलफॉर्म के बारे में जागरूकता का विस्तार करने के लिए उन्होंने यह निर्देश दिया कि बड़े निगमों और विदेशों में भारतीय मिशनों के समक्ष प्रस्तुतियां दी जाएं।
उन्होंने कहा कि मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी को एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल की सुरक्षा और जोखिम निगरानी के लिए विशेष रूप से काम करने के लिए ही नामित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रयासों का दोहराव नहीं होना चाहिए और कोई भौतिक इंटरफ़ेस नहीं होना चाहिए। अगर किसी भौतिक इंटरफ़ेस और बातचीत की जरूरत पड़ती है तो ऐसा एनएसडब्ल्यूएस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और दस्तावेजी सबूत बनाए जाने चाहिए। गोयल ने ऐसा 19 जनवरी को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहा।
गोयल ने यूजर फीडबैक के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि समयसीमा का अनुपालन बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रणाली के निरंतर उन्नयन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि और अधिक राज्यों को एनएसडब्ल्यूएस पर ऑन बोर्ड लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अगले महीने एक बैठक का आयोजन किया जाए।
