कौन होगा मध्य प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक, अगले सप्ताह यूपीएससी को भेजा जा सकता है प्रस्ताव

भोपाल 15 जनवरी (वेदांत समाचार)।  मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी का कार्यकाल चार मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। इसके पहले नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का नाम भी तय कर लिया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) भेजे जाने वाला प्रस्ताव की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति से इसे अगले सप्ताह आयोग को भेजा जा सकता है। नए पुलिस महानिदेशक के लिए कैबिनेट सचिवालय के सचिव (सुरक्षा) 1987 बैच के आइपीएस सुधीर सक्सेना को प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

कमल नाथ सरकार में 1984 बैच के अधिकारी विवेक जौहरी को पुलिस महानिदेशक बनाया था। वे 30 सितंबर 2020 को सेवानिवृत होने वाले थे लेकिन डीजीपी का कार्यकाल दो साल का रहने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का उन्हें लाभ मिला। तत्कालीन सरकार ने आदेश निकालकर उनका कार्यकाल दो साल कर दिया, जो चार मार्च 2022 को पूरा हो रहा है।

पुलिस सुधार को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार जिस दिन डीपीजी का पद रिक्त हो रहा है, उससे कम से कम तीन माह पहले नई पदस्थापना के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजना होगा। हालांकि इसमें विलंब हो चुका है, पर गृह विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। इसमें अरुणा मोहन राव, राजीव कुमार टंडन, यूसी षडंगी और मिलिंद कानस्कर को छोड़कर 1992 बैच तक के अधिकारियों के नाम भेजे जाएंगे। दरअसल, जिसे भी डीजीपी नियुक्त किया जाएगा, उसकी सेवानिवृत्ति में कम से कम छह माह का समय होना चाहिए। ये सभी अधिकारी इस अवधि पहले सेवानिवृत हो जाएंगे।

पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठता क्रम में विशेष महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा का नाम सबसे ऊपर है लेकिन उन्हें पारिवारिक विवाद के चलने दौड़ से बाहर माना जा रहा है। इसके बाद 1987 बैच के सुधीर कुमार सक्सेना आते हैं जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इसके बाद 1987 बैच के ही पवन कुमार जैन और 1988 बैच के अरविंद कुमार का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। उधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आयोग प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद बैठक की सूचना मध्य प्रदेश शासन को भेजेगा। इसमें मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस हिस्सा लेंगे। आयोग अधिकारियों की वरिष्ठता और सेवा रिकार्ड देखने के बाद तीन नामों की पैनल बनाकर देगा। इसमें से नए डीजीपी के लिए अंतिम चयन मुख्यमंत्री करेंगे।