रायपुर23 दिसम्बर(वेदांत समाचार)। आदिवासी होते हुए भी अजजा के 12 समाजों के लाखों आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। इनको न तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और न ही स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, लॉ, साइंस जैसे कोर्स में प्रवेश ही मिल पा रहा है।
इसके अलावा पंच, सरपंच, पार्षद, विधायक और सांसद जैसे राजनीतिक पदों पर आरक्षण के लाभ से भी ये वंचित हैं। संवैधानिक अधिकारों से वंचित समाज के इन लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छ दिन पहले एक दिवसीय धरना- प्रदर्शन किया और रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, छाया वर्मा और विधायक रामकुमार यादव ने धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। इस अवसर पर सवरा समाज के संरक्षक जयदेव भोई ने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी कि लोकसभा के आगामी सत्र में यदि एसटी संशोधन विधेयक 2021 पास नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 12 अनुसूचित जनजाति 1950 में अधिसूचित है। राजस्व रिकार्ड आदि में स्थानीय बोली भाषा, उच्चारण, स्थानीय बोलचाल आदि में दर्ज होने के कारण इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है।
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