मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Legislative Assembly) के शीत सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान कांग्रेस-बीजेपी ने एक-दूसरे पर जमकर आरोप लगाए और दोनों ही दल के नेता खुद को ओबीसी हितैषी साबित करने में लगे रहे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए. उन्होंने सरकार यह कहकर उलझा दिया कि वो ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हैं और इस दिशा में सरकार आगे बढ़े तो विपक्ष उनका साथ देगा.
वहीं, बहस के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे. केंद्र सरकार आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी, मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा की है.
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कांग्रेस को ठहराया दोषी, बोले- कांग्रेस कोर्ट नहीं जाती तो ये स्थिति नहीं बनती
शिवराज सरकार के मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार तमाम उन पहलुओं पर काम कर रही है, जिससे ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव हों. मंत्री ने वर्तमान स्थिति के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस कोर्ट नहीं जाती तो ये स्थिति नहीं बनती. हालांकि, भूपेन्द्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर कोई स्पष्ट जबाब नहीं दिया.
मौजूदा स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार : कमलेश्वर पटेल
वहीं, कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर सबसे पहले बोलते हुए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण के कारण जो स्थिति बनी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 5 दिन बाद भी पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में परिसीमन और आरक्षण को लेकर अध्यादेश लेकर आई थी. उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा कि न्यायालय के अलावा लोक सेवा आयोग राज्य सेवा आयोग व अन्य आयोगों में भी आरक्षण होना चाहिए, इसके लिए मध्यप्रदेश विधानसभा को एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना चाहिए.
पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा था, उस समय सरकार के वकील भी मौजूद थे, लेकिन सरकार ने उस दौरान कोर्ट में कोई पक्ष भी नहीं रखा. पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के मुताबिक, BJP सरकार सिर्फ ओबीसी हितैषी होने का दिखावा करती है.
