नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में ‘चुनाव कानून’ (संशोधन) विधेयक 2021 पारित हो गया है। इस विधेयक में आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान है। चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 मतदाता सूची डेटा (वोटर कार्ड) को आधार से जोड़ने की अनुमति देता है। इसी के साथ सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गया। वहीं, राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे और लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। संसद की कर्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा और फिर लोकसभा की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच मोदी सरकार ने लोकसभा में वोटर आइडी को आधार से जोड़ने का विधेयक पेश किया। विपक्ष ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की है।
स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की है। इसमें बहुत सारी कानूनी कमियां हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और जो हमारी निजता का उल्लंघन करता है। इससे लाखों लोगों के चुनावी अधिकार छिन सकते हैं।
अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी को फौरन हटाना चाहिए। जनता देख रही है, उन्हें आखिर क्यों नहीं हटा रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी में क्या खूबी है? इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं।
बैठक में नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण: गोयल
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सभापति के आदेश और विपक्ष बार-बार कह रहा था इसलिए आज बैठक बुलाई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो बैठक तक के लिए नहीं आए। अगर वो अपनी गलती स्वीकारते हैं और माफी मांगते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कोई छोटा नहीं होता। उससे सदन की गरिमा बढ़ेगी।
चुनाव सुधार बिल पर लोकसभा में चर्चा
चुनाव सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाने की ओर बढ़ रही सरकार ने वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने का विधेयक लोकसभा में पेश किया है। विपक्ष के हंगामें के बीच चुनाव सुधार बिल पर लोकसभा में चर्चा चल रही है। वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने का उद्देश्य किसी व्यक्ति के एक से अधिक जगह पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की खामी पर रोक लगाकर फर्जी मतदान की गुंजाइश खत्म करना है।
आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का विरोध
एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में ‘चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021’ के विरोध में लोकसभा में नोटिस दिया है। ओवैसी ने कहा है कि बिल सदन की विधायी क्षमता से बाहर है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में निर्धारित कानून की सीमाओं का उल्लंघन करता है। मतदाता पहचान पत्र और आधार को जोड़ने से कानून का उल्लंघन होता है।
गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च
लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसद आज दोपहर 12.30 बजे संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकालेंगे।
राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित
संसद की कर्यवाही शुरू होते ही हंगामें के चलते राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन को वापस लेने और गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहा है।
नहीं चलने देंगे संसद: संजय राउत
शिवसेना सांसद संजय राउत ने रहा है कि हम सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होंगे। हम राज्यसभा में 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने और गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग करेंगे। हम संसद के दोनों सदनों को चलने नहीं देंगे।
सरकार की रणनीति पर चर्चा
शीतकालीन सत्र के लिए विभिन्न मुद्दों और सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और पीयूष गोयल सहित वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसद में विभिन्न मुद्दों पर बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग सिंह ठाकुर, नरेंद्र सिंह तोमर, किरेन रिजिजू और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए।
जनता भी उनका बहिष्कार कर रही: प्रल्हाद जोशी
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि हम उन विपक्षी दलों से बात करना चाहते हैं जिनके राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। वे (विपक्ष) बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, उन्होंने संविधान दिवस के कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया…उन्हें समझना चाहिए कि जनता भी उनका बहिष्कार कर रही है।
सब कुछ सरकार पर निर्भर: चौधरी
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यह सरकार पर निर्भर करता है कि लोकसभा को कैसे चलाना है। सरकार ने हमें किसी बैठक के लिए नहीं बुलाया क्योंकि मामला राज्यसभा का है।
एकजुटता को तोड़ने की साजिश: खडगे
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा बुलाई गई बैठक पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सिर्फ 4 पार्टियों को बुलाकर अगर विपक्ष के सभी नेताओं को नहीं बुलाएंगे तो क्या संदेश जाएगा? ये विपक्षी दलों की एकजुटता को तोड़ने की साजिश है। हमने पत्र लिखा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाओ।
निलंबन को वापस लेने का प्रस्ताव
लखीमपुर खीरी हिंसा पर सदन में चर्चा की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा में निलंबन का नोटिस दिया है। माकपा सांसद जान ब्रिटास ने राज्यसभा में नियम 256(2) के तहत विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन को वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया है।
अजय कुमार टेनी के तत्काल इस्तीफे की मांग
कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा पर लोकसभा में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को कुचलने का आरोप लगा है।
निलंबित सांसदों का मसला हल करने के लिए बैठक
वहीं, दूसरी तरफ केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने आज उन पांच दलों की बैठक बुलाई है जिनके सांसदों को अशोभनीय आचरण के लिए पूरे शीत सत्र के लिए निलंबित किया गया है। इन दलों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, सीपीएम और सीपीआइ शामिल हैं। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में यह बैठक सुबह 10 बजे से होगी।
संसद में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने सुबह पौने दस बजे संसद परिसर में समान विचार वाली पार्टियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में संसद में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। संसद का शीत सत्र 23 दिसंबर को खत्म हो रहा है।
राज्यसभा में 37.60 प्रतिशत काम हुआ
राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर हंगामे और स्थगन के कारण शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह में सदन की उत्पादकता कम हो गई। इस दौरान सिर्फ 37.60 प्रतिशत ही काम हो पाया। राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि निरंतर व्यवधानों ने पहले तीन सप्ताह के लिए सदन की कुल कार्यक्षमता को घटाकर 46.70 प्रतिशत कर दिया।
गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिछले मानसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण की वजह से इस सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें माकपा के इलामारम करीम, कांग्रेस की फूलों देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री, शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विस्वम शामिल हैं।
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