सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: PG और हॉस्टल पर GST छूट जारी रहेगी
नई दिल्ली ,07 दिसंबर(वेदांत समाचार)। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कर मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि आवासीय मकान को किराये पर देने पर मिलने वाली GST छूट तब भी लागू रहेगी जब किरायेदार उस संपत्ति को आगे सब लीज पर देकर हॉस्टल या पेइंग गेस्ट सुविधा चलाता है। अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राजस्व विभाग की अपील खारिज कर दी।
निर्णय में कहा गया कि 28 जून 2017 की GST छूट अधिसूचना में यह अनिवार्य नहीं है कि किरायेदार खुद उस संपत्ति को निवास के रूप में इस्तेमाल करे। केवल अंतिम उपयोग का आवासीय होना ही पर्याप्त है। अदालत ने साफ किया कि लंबे समय के लिए दिए जाने वाले हॉस्टल या PG आवास भी residential dwelling की ही श्रेणी में आते हैं।
जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की डिवीजन बेंच ने यह फैसला कर्नाटक के एक चार मंजिला आवासीय भवन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया। यह भवन 42 कमरों वाला है जिसे मालिक ने एक निजी कंपनी को किराये पर दिया था। कंपनी छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को PG और हॉस्टल सुविधा मुहैया कराती है।
GST विभाग का कहना था कि किरायेदार एक व्यावसायिक कंपनी है जो स्वयं भवन में नहीं रहती, बल्कि उसे आगे किराये पर देकर व्यापारिक लाभ कमाती है, इसलिए इस पर 18 प्रतिशत GST लगना चाहिए। AAR और AAAR ने भी विभाग की व्याख्या को सही माना था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन आदेशों को रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि आवासीय उपयोग ही निर्णायक तत्व है। फैसले में 2022 के संशोधन का भी जिक्र हुआ, जिसमें GST रजिस्टर्ड व्यक्ति को आवासीय संपत्ति किराये पर देने पर छूट खत्म की गई थी। अदालत ने कहा कि यह संशोधन पूर्व प्रभाव से लागू नहीं हो सकता। इसलिए 2022 से पहले की सभी लीज व्यवस्थाओं पर GST छूट मिलती रहेगी।
