पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने 19 दिसंबर को कोलकाता नगर निगम (KMC Election) में चुनाव कराने का ऐलान किया है, लेकिन राज्य के 100 से अधिक नगरपालिकाओं में चुनाव लंबित है. सभी निकायों में एक साथ चुनाव कराने की मांग पर बीजेपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने बुधवार को राज्य चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि हालांकि कोलकाता में चुनाव के दिन की घोषणा कर दी गई है. बाकी नगरपालिकाओं में चुनाव कब होंगे? इस मामले पर हाई कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी.
चुनाव आयोग को कड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है. चुनाव आयोग से पूछा गया कि वह यह क्यों नहीं बता रहा है कि कब चुनाव होंगे? मुख्य न्यायाधीश ने राज्य चुनाव आयोग से सवाल किया कि क्या बकाया मतदान के दिन की घोषणा करना आपका संवैधानिक कर्तव्य नहीं है? राज्य के परामर्श से मतदान का दिन निर्धारित किया जाता है.
बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग के फैसले पर उठाया है सवाल
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बीजेपी के वकील ने प्रधान न्यायाधीश की अदालत में अधिसूचना को खारिज करने की अपील की. वकील पिंकी आनंद ने कहा कि करीब डेढ़ साल से चुनाव लंबित हैं. सभी नगर पालिकाओं को एक साथ मतदान करने दें. सुनवाई के अगले दिन 24 नवंबर को बिना किसी नोटिस के नोटिस जारी किया गया. आयोग के वकील पार्थ सारथी के आश्वासन के बाद नोटिस जारी किया गया. आयोग राज्य की ओर से काम कर रहा है. आयोग का कहना है कि वह विधानसभा वोट के मॉडल का अनुसरण कर रहा है. फिर एक बिंदु क्यों? अगर आप एक जगह चुनाव कराते हैं, तो उस नतीजे का असर अगले वोट पर पड़ेगा. अधिसूचना को खारिज किया जाना चाहिए. मतदान छह महीने के भीतर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है. यहां कमिश्नर को रिटायर होता है. वर्तमान आयुक्त, सेवानिवृत्त, पंचायत कार्यालय में ओएसडी के रूप में कार्यरत थे.
राज्यपाल ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयुक्त को किया है तलब
चुनाव आयोग के वकील जयंत मित्रा ने कोविड का जिक्र करते हुए कहा कि दो नगर पालिकाएं मतदान करेंगी. सौरव दास एक सेवानिवृत्त आईएएस हैं. राज्य सरकार के लिए कभी काम नहीं किया. दूसरी ओर, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य चुनाव आयुक्त को गुरुवार को साढ़े दस बजे राजभवन में तबल किया है.
