एअर इंडिया (Air India) के पायलट यूनियनों में से एक- इंडियन पायलट गिल्ड (IPG) ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि विमानन कंपनी के नए मालिक टाटा संस (Tata Sons) के पास जाने से पहले कर्मचारियों के बकाया निपटान की प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा कर लिया जाएगा. एअर इंडिया के सीएमडी को लिखे एक पत्र में गिल्ड ने कहा कि वह विमानन कंपनी के नए मालिकों के साथ एक नई शुरुआत करने को लेकर ‘आशावादी’ हैं.
पत्र में साथ ही मौजूदा प्रबंधन से कर्मचारियों का शोषण नहीं करने का आग्रह किया गया. गिल्ड ने कहा कि शोषण की स्थिति में बड़े पैमाने पर विरोध और औद्योगिक अशांति के हालात बन सकते हैं.
LSA बकाये का भुगतान बाकी
आईपीजी के अनुसार 2006 के वेतन समझौते (2006 Wage Agreement) के तहत कैप्टन और को-पायलटों के लिए मासिक लेओवर सब्सिस्टेंस अलाउंस (LSA) का प्रावधान किया गया था. इन वर्षों में इस राशि का 25 फीसदी को रोक दिया गया, जो अभी भी बकाया है.
गिल्ड ने कहा कि इसके अलावा इस वेतन समझौते के तहत ओवरटाइम भुगतान भी लंबे समय से रुका हुआ है. साथ ही 2012 में सभी कर्मचारियों पर गलत और एकतरफा तरीके से 25 फीसदी वेतन कटौती लागू की गई थी.
18000 करोड़ में टाटा संस ने खरीदा
पिछले महीने के अंत में केंद्र सरकार ने Air India को 18,000 करोड़ रुपये में टाटा संस के हाथों बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. टाटा संस के पास एअर इंडिया को वापस आने में कुल 68 साल लग गए. यह साल 1953 था, जब भारत सरकार ने टाटा संस से एअर इंडिया में मालिकाना हक खरीद लिया था. ऐसे में एअर इंडिया को टाटा ग्रुप के पास वापस आने में कुल 68 साल का समय लग गया.
Air India की डील में क्या क्या है शामिल
इस डील में एअर इंडिया एक्सप्रेस और ग्राउंड हैंडलिंग आर्म एआईएसएटीएस की बिक्री भी शामिल है. साल 2003-04 के बाद यह पहला निजीकरण है.
एअर इंडिया घरेलू हवाई अड्डों पर 4,480 और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2,738 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट रखती है. साथ ही विदेशी हवाई अड्डों पर पार्किंग के कंपनी के पास करीब 900 स्लॉट हैं.
ये स्लॉट कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच और उड़ानों के बारे में बताते हैं. जबकि एअर इंडिया की सब्सिडियरी Air India Express हर हफ्ते 665 उड़ानों का संचालन करती है.
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