जबलपुर । प्रदेश के निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेशानुसार ही फीस वसूल सकेंगे। राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पूर्व आदेशों की रोशनी में निजी स्कूलों को फीस वसूली सार्वजनिक करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके तहत राज्य का प्रत्येक निजी स्कूल तीन सितंबर, 2021 तक एकत्र की गई फीस का शालावार व मदवार विवरण मॉड्यूल पर अनिवार्यत: अपलोड करेगा। अपलोड किए गए विवरण में शिकायत होने पर छात्र जिला शिक्षा समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
आपत्ति का निराकरण चार सप्ताह में जिला समिति करेगी। निजी स्कूल भी अपलोड जानकारी में विसंगति के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय को सूचित कर सकेंगे। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे, जिन्होंने निजी स्कूल की मनमानी फीस वसूली को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, उन्होंने उक्त जानकारी दी। अवगत कराया कि आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई करते हुए राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही जिला समितियों के गठन व फीस के संदर्भ में जानकारियां एकत्र करने का प्रारूप भी भेज दिया है।
हाल मार्क कानून की विसंगतियों व एचयूआईडी की परेशानियों पर हुआ विमर्श
सराफा एसोसिएशन के तत्वावधान में हाल मार्क कानून की विसंगतियों व एचयूआईडी की परेशानियों पर विमर्श का आयोजन किया गया। इस दौरान बीआईएस के भोपाल के अधिकारी विपिन भास्कर और आकांक्षा मिश्रा के अलावा सीए धनंजय सराफ, सीए अनमोलिका अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष सुरेश सराफ, अजय बख्तावर ने अपने विचार रखे। सराफा एसोसिएशन, जबलपुर के अध्यक्ष राजा सराफ व मंत्री अनूप अग्रवाल ने बताया कि कार्यशाला में जबलपुर के करीब ढाई सौ व्यापारियों ने उपस्थित होकर बीआईएस अधिकारियों से हाल मार्क कानून की विसंगतियों के बारे में व एचयूआईडी के कारण हो रही परेशानी के संदर्भ में कई प्रश्न पूछे। अधिकारियों ने सभी व्यापारियों को संतुष्टिपूर्ण जवाब देकर यह आश्वासन दिया कि बीआईएस का मुख्य उद्देश यही है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण जेवर मुहैया हों। इसी उद्देश्य को लेकर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उपस्थित व्यापारियों ने साफ किया कि वे जबलपुर जिले में सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण ज्वेलरी देने के लिए कटिबद्ध हैं। सराफा एसोसिएशन जबलपुर एक जागरुक जागरुक संस्था है।
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