0 जिले में बीते 60 सालों से आद्योगिक विकास के नाम पर पिसते भुविस्थापितो के दर्द को बताते हुए पत्र सौंपकर कहा – विस्थापन के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिये ।.
कोरबा 10 जून ( वेदांत समाचार ) आज ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती रानू साहू से मुलाकात किया । अपने मुलाकात में चार पृष्ठ की रिपोर्ट देते हुए भुविस्थापितो को न्याय दिलाने के लिए सकारत्मक पहल करने की मांग किया है ।
सौपे गए पत्र में कोरबा जिले में विगत 1960 से अब तक कोयला खदान सहित अन्य आद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन की समस्या और उद्योगों से प्रभावितो के सामने आये संकट और विकास के नाम पर विनाश की भेंट चढ़कर बदतर होते चले जा रही जिंदगी के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है । जमीन अर्जन के बदले मिलने वाली रोजगार से वंचित पीड़ितों, कोल इंडिया की अपनी पालिसी लागू कराने के बाद उत्पन्न स्थिति, पुनर्वास नीति नियमो का उलंघन होने ,जबरिया अधिग्रहण और विस्थापन, हर खातेदार को रोजगार , चार गुना मुआवजा, सर्वसुविधा युक्त बसाहट, 1980 के अर्जन के बाद लंबित पड़े रोजगार, गांवों का आंशिक अधिग्रहण से उतपन्न होने वाली समस्या, जिला खनिज न्यास निधि का दुरुपयोग बंद कर वास्तविक ग्रामो और प्राभावितो के शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए ख़र्च सुनिश्चित करने प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगारो को सबंधित संस्थानो में वैकलिपक रोजगार, पहले ली गयी जमीन की मियाद पूरी होने और संस्थानो के लिए अनुपयोगी जमीन को मूल खातेदारो को वापसी, पुनर्वास ग्रामो में व्याप्त मूलभूत समस्याओ ,दोबारा उसी स्थान पर दूसरे विस्थापितों को बसाहट न देने तथा उनको आबंटित भूमि का मालिकाना अधिकार पत्र जैसी अनेक बातों से रूबरू कराते हुए कहा गया है की न्याय दिलाने का सहयोग किया जाए ।
इसी के साथ 8 जून को दीपका खदान के आंदोलन में किये गए मांगो का पत्र भी दिया गया ।
प्रतिनिधिमंडल में सपुरन कुलदीप, श्यामू जायसवाल, बृजेश श्रीवास, गजेंद्र सिंह ठाकुर, ललित महिलांगे, सतीश चंद्रा, रविन्द्र जगत, दीपक श्याम ,संतोष दास महंत आदि शामिल थे ।
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