भारत की अर्थव्यवस्था विस्तार के लिए तैयार है, क्योंकि यह बढ़ती आबादी की जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगले दो दशकों में ऊर्जा की मांग में भारी वृद्धि होगी। 2030 तक इसके 35% तक बढ़ने का अनुमान है। देश के विकास के साथ ट्रांसपोर्ट, सीमेंट, स्टील, कॉपर और एल्यूमीनियम जैसे मटेरियल्स की मांग में तेजी होगी, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ट्रांजिशन को आगे बढ़ाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सामने स्थिरता सुनिश्चित करते हुए इन बढ़ती मांगों को पूरा करने की चुनौती होगी।
पेरिस समझौते के तहत अपनी इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रतिबद्धताओं में, भारत 2030 तक 500 गीगावाट (जीडब्ल्यू) गैर-जीवाश्म बिजली उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। भारत की नवीन और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के मुताबिक, अगस्त 2024 तक एनर्जी, जिसमें 89 गीगावॉट सोलर और 47 गीगावॉट विंड शामिल है। इसमें 152 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम स्थापित किया गया है। यह भारत के क्लीन एनर्जी टारगेट को हासिल करने में एक बड़ा कदम है।
भविष्य में भारत की शक्ति बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन
ग्रीन हाइड्रोजन भारत के एनर्जी ट्रांजिशन और इंडस्ट्रियल चेंज की चुनौतियों से निपटने और 2070 तक नेट जीरो एमिशन के अपने लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। रिन्यूएबल-संचालित वॉटर इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव एमिशन में कटौती के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
उदाहरण के लिए, ग्रीन स्टील प्रोडक्शन, कोयले जैसे ज्यादा सघन कार्बन तत्वों को बदलने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करता है, जिससे इसके कार्बन फुटप्रिंट में काफी कमी आती है। मेथनॉल का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाले ग्रीन हाइड्रोजन को सीमेंट उत्पादन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जोड़ा जा सकता है। यह पीवीसी निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कैमिकल है। लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों में डाइऑक्साइड को शामिल करके, कार्बन को लंबे समय तक प्रभावी ढंग से दूर रखा जाता है। यह भारत के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन है, जहां बड़े पैमाने पर कार्बन नेचरल स्टोरेज का अभाव है।
बढ़ती ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने और एमिशन को कम करने के एक तरीके के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए, भारत ने 2030 में अपना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। इसका लक्ष्य 2030 तक सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। हालांकि, भारत की क्षमता और भी ज्यादा है, इसे बावजूद कुछ अनुमान 2030 तक सालाना 10 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता का संकेत देते हैं।
यदि भारत को यह क्षमता हासिल करना है, तो प्रोडक्शन और मैनेजमेंट लागत को कम करना महत्वपूर्ण होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बेन एंड कंपनी की एक हालिया रिपोर्ट में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने में, तेजी लाने के लिए कई रणनीतियों का फ्रेमवर्क दिया गया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी लागत को 0.02 डॉलर प्रति किलोवाट घंटे से कम करके उत्पादन लागत को 2 डॉलर प्रति किलोग्राम (/किग्रा) से कम करना और इलेक्ट्रोलाइज़र लागत में तेजी से कमी का समर्थन करना, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन को परिवर्तित करने, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की लागत शामिल है।
यहीं पर हरित हाइड्रोजन औद्योगिक क्लस्टर मदद कर सकते हैं, विशेष रूप से प्रमुख बंदरगाहों के आसपास स्थित क्लस्टर। सह-स्थित कंपनियों और सार्वजनिक संस्थानों की ये भौगोलिक सांद्रता प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने, संसाधनों को साझा करने और ऊर्जा मांग को अनुकूलित करने के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करती है।
उत्पादन को केंद्रित करके और इसे सीमेंट, स्टील और उर्वरक जैसे उच्च उत्सर्जन उद्योगों के साथ एकीकृत करके, औद्योगिक क्लस्टर डीकार्बनाइजेशन का समर्थन करते हैं और हरित अमोनिया जैसे हरित हाइड्रोजन डेरिवेटिव के व्यापार और निर्यात को सक्षम करते हैं। वे औद्योगिक उत्सर्जन के प्रबंधन और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।
