दिल्ली। लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 4.0 के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग में स्वच्छता कार्य और लंबित मामलों के निपटान की योजना बनाई जा रही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वच्छता बनाए रखने और वीआईपी संदर्भों, सार्वजनिक शिकायतों, रिकॉर्ड प्रबंधन, रद्दी कागजों के निपटान जैसे लंबित मामलों को कम करने तथा कार्यालय और आसपास की जगहों को गंदगी से मुक्त और सुंदर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से विभाग और इसके स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों (कुल स्थान 17) ने इस योजना को पूरी तरह से लागू करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में वैज्ञानिक संवर्गों के प्रमुख और प्रभागीय प्रमुखों ने व्यक्तिगत तौर पर भाग लिया। वहीं, 13 जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (ब्रिक) संस्थानों, आरसीबी फरीदाबाद, आईसीजीईबी नई दिल्ली और डीबीटी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों ने वर्चुअल तरीके से इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में स्वच्छता ही सेवा 2024 और विशेष अभियान 4.0 को बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने सभी संस्थानों में इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों को पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया का सक्रिय रूप से उपयोग करने की योजना बनाई है। इस अभियान की योजना और गतिविधियों की नियमित रूप से विभाग के नोडल अधिकारी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव समीक्षा कर रहे हैं ताकि स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके और लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जा सके।
[metaslider id="347522"]