भोपाल,7 अगस्त 2024। राजधानी भोपाल के मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मोहन मंत्री मंडल ने कई प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश की जेलों में सजा का सर्वाधिक समय काटने वाले कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया गया। वहीं बुरहानपुर और मैहर जिले में नई जेल बनाने का भी फैसला किया गया। विजयवर्गीय ने बताया कि आज की कैबिनेट को तिरंगा यात्रा को समर्पित करते हुए शुरू किया गया था। हर घर तिरंगा के साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हर पंचायत तक तिरंगा यात्रा निकले और हर घर में तिरंगा झंडा लगे। झंडे की व्यवस्था के लिए हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे सरकार भी प्रयत्नशील रहेगी।
विजयवर्गीय ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाना चाहिए। नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि बहुत संघर्ष के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है और हम इसके प्रति आदर समर्पित कर सकें। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत होगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पीएमयू) गठित करने जा रही है।
इसके लिए वित्त विभाग में 47 नए पद भी सृजित किए जाएंगे।कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि लोकतंत्र के सेनानियों की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से होगी। अंत्येष्टि सहायता की राशि भी आठ से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया। रीवा पालिटेक्निक में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होगी। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के कार्य आवंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव के तहत विभागों में तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग का प्रविधान किया गया।
10 अगस्त को जारी होगी लाड़ली बहनों के लिए राशी
विजयवर्गीय ने बताया कि लाडली बहना के लिए 10 अगस्त काफी अहम है। 1250 तो मिलेंगे ही ढाई सौ रुपए भी अलग से मिलेंगे। 1900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी सीमांकन, नामांकन की समस्या होती है। इसमें एक माह का समय दिया है। अब साइबर तहसील चालू करने का भी फैसला हो गया है। पूरे प्रदेश में चालू होते ही 25 से 30 दिनों तक सभी प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा।
इ-कैबिनेट की भी होगी व्यस्था –
विजयवर्गीय ने पेड़ों को बचाने के लिए कागज के कम से कम इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि इ-कैबिनेट की भी व्यवस्था कर रहे हैं, ग्रीन स्टेट की और बढ़ता हुआ हमारा कदम है। कागज का उपयोग कम से कम हो, इसके लिए इ-कैबिनेट प्रणाली के तहत कार्यक्रमों में संशोधन किया है। इ-गवर्नमेंट, इ-गवर्नेंस हो सकता है।
