7th pay commission: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक और फायदे का ऐलान किया है। महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी के बाद सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से ग्रेच्युटी सीमा को 25% बढ़ाकर ₹20 लाख से ₹25 लाख करने का निर्णय लिया है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 30 मई, 2024 के एक कार्यालय ज्ञापन में इस निर्णय का डिटेल्स दिया गया था।
क्या है डिटेल?
नई ग्रेच्युटी सीमा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत लागू होती है। ग्रेच्युटी लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों को वेतन, पेंशन और भविष्य निधि (PF) के अलावा दिया जाने वाला लाभ है। इससे पहले, 7 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी थी। इस 4% वृद्धि, दर को मूल वेतन/पेंशन के 46% तक बढ़ाने का उद्देश्य कीमतों में बढ़ोतरी को संतुलित करना है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष ₹12,868 करोड़ है। डीए में इस बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता सहित अन्य में भी 25% की वृद्धि की गई। इसी तरह, मकान किराया भत्ता (एचआरए) मूल वेतन के 27%, 19% और 9% से बढ़ाकर क्रमशः 30%, 20% और 10% कर दिया गया।
नतीजों के बाद मिलेगा एक और तोहफा
आपको बता दें कि वैसे तो जुलाई से दिसंबर छमाही के भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक होता है लेकिन यह प्रभावी जुलाई महीने से ही हो जाता है। कहने का मतलब है कि एक जुलाई से भत्ता बढ़ा जाएगा। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी है। अगर आगामी छमाही में बढ़ोतरी 4 फीसदी की होती है तो भत्ता 54 फीसदी हो जाएगा। वहीं, 3 फीसदी होने की स्थिति में भत्ता 53 फीसदी रह जाएगा।
