खेल मंत्रालय ने शनिवार (तीन फरवरी) को भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) को निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने यह फैसला समिति की चुनाव प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के बाद लिया है। उसने यह कदम पिछली कार्यकारी समिति के कार्यकाल की समाप्ति के लगभग दो महीने बाद पीसीआई द्वारा चुनावों की घोषणा के बाद उठाया। मंत्रालय ने कहा कि यह भारतीय पैरालंपिक समिति के संविधान और खेल संहिता दोनों का उल्लंघन है।
देश में पैरा-स्पोर्ट्स के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के रूप में मान्यता प्राप्त भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) का आखिरी चुनाव सितंबर 2019 में हुआ था। हालांकि, कानूनी जटिलताओं के कारण परिणाम 31 जनवरी 2020 तक घोषित नहीं किए गए थे।
चुनाव के संचालन में देरी के कारण हुआ निलंबन
खेल मंत्रालय ने बताया कि 28 मार्च 2024 को चुनाव कराने का पीसीआई का निर्णय उसके संविधान और खेल संहिता दोनों का उल्लंघन करता है, जो पदाधिकारियों के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम एक महीने पहले चुनाव कराना अनिवार्य करता है। चुनाव के संचालन में जानबूझकर देरी के कारण निलंबन हुआ है।
सरकारी परिपत्र और खेल संहिता के अनुसार, संविधान में निर्धारित चुनाव कराने में विफलता या सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना निलंबन का आधार है। मंत्रालय ने खेल संघों में सुशासन और जवाबदेही मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
पीसीआई द्वारा जानबूझकर की गई देरी और खेल संहिता का पालन करने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने पीसीआई की मान्यता को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) को एक तदर्थ समिति बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (IPC) के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है। यह समिति पीसीआई के संचालन की निगरानी करेगी और खेल संहिता के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयोजित करेगी।
