अम्बिकापुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने तेजी से अमल करना शुरू कर दिया है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की 3100 रुपए में खरीदी के वादे पर अमल के बाद अब किसानों को दो साल का बकाया बोनस का भुगतान किए जाने की तैयारी जोरों से शुरू कर दी गई है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किसान हितैषी लिए गए निर्णय के पश्चात् सरगुजा जिले के किसानों को 25 दिसंबर को वर्ष 2014-15 के 55694 एवं 2015-16 के 48533 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के लंबित बोनस राशि का भुगतान किया जाएगा। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 की बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा।
इस संबंध में तैयारियों की समीक्षा करने कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में नगर निगम आयुक्त अभिषेक कुमार एवं सीईओ जिला पंचायत नूतन कंवर ने बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। खाद्य अधिकारी रविंद सोनी ने बताया कि जिले में खरीफ वर्ष 2014-15 में धान बेचने वाले कुल 55694 किसानों से 3308414.06 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी जिसका बोनस राशि 9925.24 लाख रूपये है। इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2015-16 में धान बेचने वाले कुल 48533 किसानों से 3145460.45 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। जिसका बोनस राशि 9436.38 लाख रूपये भुगतान किसानों के खाते में सीधे समायोजन किया जाएगा।मुख्यमंत्री साय 25 दिसंबर को यह राशि जारी करेंगे।सभी विकासखंडों में धान बोनस वितरण कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री किसानों से संवाद भी करेंगे। जिले में किसानों को ब्लॉक स्तर एवं समिति स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से बोनस प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। किसानों को 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस का वितरण किया जाएगा।
कलेक्टर कुन्दन कुमार द्वारा जिले में कार्यक्रम की बेहतर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। विकासखंड अम्बिकापुर में पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इसी तरह विकासखंड सीतापुर में आईटीआई कॉलेज ग्राउंड आमाटोली और बतौली में धान उपार्जन केन्द्र बिलासपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। विकासखंड लुण्ड्रा, मैनपाट, लखनपुर और उदयपुर में जनपद पंचायत सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी विकासखंड वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से धान बोनस वितरण कार्यक्रम से जुड़ेंगे। गौरतलब है कि मोदी की गारंटी के रूप में राज्य के किसानों को दो वर्ष के बकाया भुगतान का वादा सरकार ने राज्य के किसानों से किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री साय के निर्देश के परिपालन में तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई है।
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