रायपुर । राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य के सभी शासकीय विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों और अन्य सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य-पटल (डेस्क असाइनमेंट) हर तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से बदले जाएंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार के अनुसार, कई अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय तक एक ही शाखा या डेस्क पर कार्यरत रहते हैं, जिससे कार्य प्रणाली में एकरूपता आ जाती है और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों का अनुभव सीमित रह जाता है। नई व्यवस्था के तहत नियमित अंतराल पर कार्य-पटल बदलने से कर्मचारियों का अनुभव बढ़ेगा और कार्यालयों की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी होगी।
हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता, कार्य की प्रकृति और कार्यालय हित को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसी कार्य-पटल पर बनाए रखा जा सकता है। इसके लिए सक्षम अधिकारी की लिखित और कारणयुक्त स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि इस नई व्यवस्था का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा मिल सके।
