नई दिल्ली । आरईसी लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में रेलटेल की ओर से कार्यान्वित की जाने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 30,000 करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी के संबंध में 9 नवंबर, 2023 को रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं में कई व्यापक क्षेत्र जैसे कि डेटा केंद्र उत्पाद व सेवाएं, दूरसंचार व आईटी उत्पाद और सेवाएं, रेलवे व मेट्रो परियोजनाएं और कवच ट्रेन टक्कर निवारण प्रणाली शामिल हैं।
इसके अलावा इस समझौता ज्ञापन के तहत हाई-स्पीड रेल, मेट्रो, आईटी नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क की प्रगति से संबंधित विदेशी उद्यमों के वित्तपोषण की संभावना भी शामिल है। देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं और बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में रेलटेल दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका में अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है।
आरईसी के कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स) टी.एस.सी. बोस और रेलटेल के कंपनी सचिव जसमीत सिंह मारवाह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आरईसी के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन, रेलटेल के सीएमडी संजय कुमार, आरईसी के निदेशक (वित्त) अजय चौधरी, आरईसी के निदेशक (परियोजना) वीके सिंह, रेलटेल के निदेशक (परियोजना) मनोज टंडन, रेलटेल के सलाहकार अंशुल गुप्ता सहित आरईसी और रेलटेल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा नए क्षेत्रों जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग व अन्य परियोजनाओं में संभावना तलाशने पर सहमति व्यक्त की, जहां रेलटेल और आरईसी (अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल के माध्यम से) सहभागिता कर सकती हैं।
