डेस्क । सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी एडहॉक बोनस को मंजूरी दे दी है. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए दिवाली से पहले बोनस की घोषणा करते समय कुछ शर्तें भी रखी हैं।
वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिए 7000 रुपये की सीमा तय की है।वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि लेखांकन के लिए केंद्र सरकार के ग्रुप सी कर्मचारियों और सभी ग्रुप बी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता आधारित बोनस (एनपीएल) दिया जाएगा। वर्ष 2022-23. तदर्थ बोनस) दिया जाता है, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
1) केवल वे कर्मचारी जो 31.3.2023 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, इन आदेशों के तहत भुगतान के लिए पात्र होंगे। पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान छह महीने से लेकर पूरे एक वर्ष तक की निरंतर सेवा अवधि के लिए आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा।
2) गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की मात्रा औसत परिलब्धियों/गणना सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित की जाएगी। एक दिन के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए, एक वर्ष में औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने में दिनों की औसत संख्या) से विभाजित किया जाएगा। इसके बाद इसे दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा. उदाहरण के लिए, तीस दिनों के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) लेते हुए ₹7000 (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां ₹7000 से अधिक हैं) की गणना सीमा ₹7000×30/30.4- ₹6907.89 (₹6908 तक) होगी।
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