कुसमुंडा, गेवरा व दीपका का व्यापक निरीक्षण, डिस्पैच व मॉनसून तैयारी की समीक्षा, त्वरित व दीर्घकालिक समाधान पर जोर
कोरबा,12 अप्रैल 2026। रविवार को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के सीएमडी हरीश दुहन ने कंपनी के मेगाप्रोजेक्ट्स—गेवरा, दीपका एवं कुसमुंडा क्षेत्रों—का दौरा कर उत्पादन और डिस्पैच व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष रूप से गर्मी के मौसम में कोयला आपूर्ति को निर्बाध एवं तेज बनाए रखने पर जोर देते हुए मैदानी स्तर पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
दीपका क्षेत्र में सीएमडी ने गेवरा, दीपका और कुसमुंडा क्षेत्रों के एरिया जनरल मैनेजर्स तथा सेल्स, डिस्पैच और सिविल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रोड सेल ट्रकों के डिस्पैच रूट पर विस्तार से चर्चा करते हुए मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों पर विचार किया गया। इस दौरान उन्होंने थाना चौक एवं निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया तथा रोड सेल ट्रकों के पार्किंग स्टैंड का भी जायजा लिया, जिससे यातायात और डिस्पैच प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सके।
गेवरा क्षेत्र में सीएमडी ने खदानों में उपलब्ध कोल स्टॉक, एग्जिट बैरियर्स और सार्वजनिक सड़कों के माध्यम से विभिन्न गंतव्य मार्गों तक कोल इवैक्यूएशन एवं रोड डिस्पैच रूट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क मार्ग से डिस्पैच को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएचपी (कोल हैंडलिंग प्लांट), बेल्ट क्लीनिंग सिस्टम एवं मॉनसून से संबंधित तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान 42 क्यूम और 16 क्यूम शॉवेल (डिपार्टमेंटल पैच एवं केजेएसएल पैच) का जायजा लेते हुए विभिन्न वर्किंग पैच में मॉनसून को ध्यान में रखकर उत्पादन तैयारियों का आकलन किया गया। इस दौरान डिपार्टमेंटल ओबी (ओवरबर्डन) उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
कुसमुंडा क्षेत्र में सीएमडी ने नीलकंठ पैच का निरीक्षण कर उत्पादन गतिविधियों का जायजा लिया। इसके अलावा गेवरा रोड–कुसमुंडा रेलवे क्रॉसिंग का निरीक्षण करते हुए प्रस्तावित ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा की तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान सीएमडी हरीश दुहन ने कहा कि उत्पादन और डिस्पैच में दक्षता बढ़ाना एसईसीएल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी टीमों को समन्वित प्रयास, बेहतर योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के माध्यम से देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को निर्बाध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।