अजा आयोग अध्यक्ष ने की विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा

दुर्ग ,07 जुलाई । छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के.पी. खाण्डे ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की और अनुसूचित जाति वर्ग के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी ली। अध्यक्ष खाण्डे ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अंतर्गत राहत योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

साथ ही अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए हितग्राहियों को लाभान्वित करने का आहवान किया। बैठक में छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सचिव बी.एल.बंजारे, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, प्रभारी सहायक आदिवासी विकास श्रीमती प्रियवंदा रामटेके सहित अन्य विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। आयोग के अध्यक्ष के.पी. खाण्डे ने अनुसूचित जाति आयोग के गठन के उद्देश्य, कर्तव्यों एवं शक्तियों के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के लोगों के प्रति कोई अन्याय या अपराध न हो इसके लिए हमें संवेदनशील होकर कार्य करना होगा। उन्होंने इसके लिए लोगों को भी जागरूक करने पर भी जोर दिया।

अध्यक्ष खांडे ने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिले यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा इस जाति के लोगों को जागरूक भी किया जाए ताकि वे शासन की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सके। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रुप से पीड़ित हितग्राही को न्याय दिलाने एवं शासन की योजनाओं के तहत उन्हे मिलने वाली सहायता राशि से लाभान्वित करने की बात कही।

प्रभारी सहायक आयुक्त श्रीमती प्रियंवदा रामटेके ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत जिले में छात्रावास की सुविधा, अंर्तजातीय विवाह, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं शाला आश्रमों की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला व्यापार एवं उद्योग, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, शिक्षा, पुलिस, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, कृषि तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के संबंध में अवगत कराया।