रायपुर, 01 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अपनी सुंदर संस्कृति और कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में विख्यात है। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारी कोशिश रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राज्य की शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमने शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने और ऐसी योजनाएं संचालित कीं, जिनसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके। सभी आय वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना प्रारंभ की गई।
मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान संचालित करते हुए सभी के लिए अच्छा पोषण सुनिश्चित किया गया। इस अभियान से बच्चों को कुपोषण से और महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिल रही है। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाफ बिजली बिल योजना प्रारंभ की गई। मोर बिजली एप के माध्यम से विद्युत-सेवाओं को आसान और सर्वसुलभ बनाया गया। युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने के साथ-साथ हमने उनके कौशल विकास की भी व्यवस्था की। शिक्षित-बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित की जा रही है, इसके तहत हर महीने शिक्षित-बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए की सहायता दी जा रही है। केवल तीन महीने में 80 करोड़ 64 लाख रुपए का भत्ता वितरित किया जा चुका है। शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और श्री धन्वंतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना प्रारंभ की।
हर घर तक साफ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पाइप लाइनों का विस्तार किया गया है। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट कार्यों के लिए लगातार तीन वर्षों तक केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है।
राज्य सरकार द्वारा प्रति इण्डस्ट्रीयल पार्क 02 करोड़ रुपए की राशि संबंधित निकायों को प्रदान की जा रही है।
अब शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप उद्यमियों तथा स्व-सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसका वर्चुअल शिलान्यास आज किया गया है।
सर्विस डिलेवरी को मजबूत करने, नागरिकों को घर बैठे प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरूआत की गई। छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। मुझे आशा है कि इस अभिनव प्रयास से हमारे शहरों में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे, साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं।
आज से मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत श्रमिक कार्ड सेवाओं सहित कुल 25 सेवाओं की घर बैठे डिलिवरी का विस्तार करते हुए मितान के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों में उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत आज 01 लाखवें हितग्राही को यहां प्रमाण पत्र दिया गया है। थोड़े समय में ही इस योजना से लाभान्वित नागरिकों की संख्या काफी उत्साहजनक है। नवगठित जिलों के साथ-साथ विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मोबाईल मेडिकल यूनिट की मांग की जा रही थी। इन मांगों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तृतीय चरण में शामिल 30 एमएमयू का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 51 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। ये आंकड़े अपने आप में इस योजना की सफलता की कहानी कह रहे हैं।
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