नारायणपुर,09 मई । कलेक्टर अजीत वसन्त की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने समय सीमा के लंबित प्रकरणों एवं पत्रों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। बैठक में उन्होंने दोनों अनुविभागीय अधिकारियों सहित जिला शिक्षा अधिकारी एवं महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 16 जून से पहले सभी छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करें। इस कार्य को गंभीरता पूवर्क पूरा करें, ताकि शिक्षा सत्र प्रारंभ होने पर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई समस्या नहीं हो।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव, एसडीएम जितेन्द्र कुर्रे, प्रदीप वैद्य, संयुक्त कलेक्टर अभिषेक गुप्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन द्वारा महत्वाकांक्षी एवं अत्यंत प्राथमिकता वाली योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन योजनाओं संबंधित कार्यों में अधिकारी तेजी लाकर कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होंने राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किए।
बैठक में उन्होंने रीपा के कार्यों की जानकारी ली और कहा कि जिले में स्थापित रीपा की गतिविधियों का तेजी से संचालन सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्माण विभाग से जुड़ी सभी एजेंसिंयों से कहा कि निर्मित भवनों में गोबर पेंट का इस्तेमाल करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन, स्कूल भवन, सहित अन्य भवनों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बस्तर विकास प्राधिकरण एवं अबूझमाड़ विकास प्राधिकरण के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ व्यवस्था एक्टीवेट करने, विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था, हैण्डपंप, शौचालय निर्माण, मसाहती कृशकों के पंजीयन, वर्मी कम्पोस्ट के भंडारण एवं वितरण तथा उचित मूल्य दुकान एवं आयुश्मान कार्ड बनाने के कार्यो की जानकारी लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में बेरोजगारी भत्ता योजना के संबंध में प्राप्त आवेदन, सत्यापन एवं अनुशंसा, राजस्व प्रकरणों की स्थिति, दोनों जनपदों द्वारा भवन निर्माण, शाला भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, कृषि विभाग के तहत किसान क्रेडिट कार्ड निर्माण, हाट बाजार क्लिनिक, धनवंतरी, क्रेडा, समाज कल्याण, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के लंबित प्रकरणों एवं कार्यो की समीक्षा की और अधिकारियों से लक्ष्य अनुरूप एवं समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए।
