Inter Caste Marriage Scheme : राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज पर अब सरकार 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में बजट में भी इसकी घोषणा की थी। गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना की राशि को 5 लाख रुपए बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार 5 लाख रुपए प्रोत्साहन देती थी।
CM गहलोत ने किया बड़ा ऐलान
बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में बजट 2023-24 में इसका ऐलान किया था. फिर इसके बाद गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया.
अंतर्जातीय विवाह पर मिलेंगे 10 लाख
जान लें कि डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना के अंतर्गत 8 साल के लिए 5 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे, जबकि बाकी 5 लाख रुपये नवविवाहितों के जॉइंट बैंक अकाउंट में जमा किए जाएंगे.
राज्य और केंद्र की ज्वाइंट स्कीम
गौरतलब है कि 2006 से चल रही योजना के अंतर्गत शुरुआत में 50 हजार रुपये दिए जाते थे. इसे बाद में अप्रैल, 2013 में बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया. केंद्र और राज्य सरकारें जॉइंट तौर पर इस स्कीम में राशि देती हैं. इसमें राज्य सरकार का योगदान 75 फीसदी होता है और बाकी 25 प्रतिशत केंद्र सरकार देती है. आपको बता दें कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में, सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 33.55 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष में 4.5 करोड़ रुपये से ज्यादा जारी किए हैं.
