रायपुर,26 फरवरी । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने रविवार को नवनिर्मित भवन वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (ARD) का लोकार्पण किया। रायपुर जिले में हर वर्ग के लिए निःशुल्क न्याय तक सुगमता से पहुंच सुनिश्चित कराने इस भवन का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीपति ,कार्यपालक अध्यक्ष छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं पोर्टफोलियों जज जिला रायपुर के न्यायमूर्ति गौतम भादुडी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर छ0ग0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोेष आयोग के न्यायमूर्ति गौतम चैरडिया, विधि एवं विधायी कार्यविभाग के प्रमुख्य सचिव रामकुमार तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा, जिला रायपुर के कलेेक्टर डाॅ0 सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक महेश्वरी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आशीष सोनी , विभिन्न प्रसासनिक अधिकारी, अधिवक्तागण, न्यायाधीशगण, न्यायिक कर्मचारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण , पत्रकारगण, पैरालीगल वालिटियर्स, विधि छात्र छात्रायें, तथा मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में दीप प्रज्जवलन छ0ग0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीपति न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने किया। इसके पश्चात राष्ट्रगान हुआ। इसके पश्चात शिलालेख अनावरण तथा फीता काटकर किया गया।
स्वागत उद्बोधन जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा द्वारा तथा आभार प्रदर्शन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण मिश्रा द्वारा किया गया । न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने अपने उद्बोेधन में कहा कि उक्त भवन जिले की जनमानस के लिए है और उक्त भवन उसी उद्देश्य को लेकर जनता को समर्पित किया गया है कि, एक छत के नीचे हर वर्ग को निःशुल्क न्याय प्राप्त हो सके। मुख्य न्यायमूर्ति ने नव निर्मित भवन में पक्षकारो के लिए उपलब्ध समस्त सुवधिओं की व्यक्तिगत रूप से रूची लेकर जानकारी ली। पक्षकारों के लिए बैठक व्यवस्था हेतु रखी बैंच पर स्वयं बैठकर जायजा भी लिया।
न्यायमूर्ति गौतम भादुडी ने कहा कि उक्त भवन का लोकार्पण का लक्ष्य एक मात्र है ‘न्याय सब के लिए’। अपने उद्बोधन में आगे न्यायमूर्ति ने कहा कि, छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने में अपनी अग्रिणी भूमिका को निभा रहा है, उसी के क्रम में आज रायपुर जिले को वैकल्पिक समाधान केन्द्र भवन की नवीन सौगात दी गई है। अब जिले की समस्त जनता को जो अंतिम छोर पर भी खडी है , उन्हे अब इस भवन से हर कानूनी विषय पर निःशुल्क सलाह एवं सहायता मिलेगी, उन्होने बताया कि, पेंशन लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, हमर अंगना, मुआवजा, आसरा एैसी अनेक योजनाओ का लाभ प्रदेश की जनता कों मिल रहा है और यह नवीन भवन सामान्य जनमानस के लिए न्याय प्राप्ति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा ।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा ने बताया कि इस वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (ADR) के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत, जनोपयोगी लोक अदालत, पेंशन लोक अदालत, मध्यस्थता केन्द्र, प्रबंध कार्यालय, लैगिंक उत्पीड़न जैसे मामलें में पक्षकारों को उच्च न्यायालय से विडियों कान्फेन्सिग की सुविधा, पीड़ित क्षतिपूर्ति से जुड़े मामले ,उक्त मामलों में तत्वरित न्याय पक्षकारों तक पहुॅचेगा। आर्थिक स्थिति से कमजोर पक्षकारों को निः शुल्क विधिक सहायता एवं उनकी पैरवी हेतु निः शुल्क अधिवक्ता, एवं पैरालीगल वालिंटियर, के माध्यम से प्रदान की जावेगी और पक्षकारों के लिए विधि के क्षेत्र में सर्वसुविधा सम्पन्न भवन प्राप्त होगा साथ ही साथ हर वर्ग तक निःशुल्क रूप से विधिक सहायता पहुंचेगी।
